NAAC
ची नवी मूल्यांकन पद्धती: डॉ. के. राधाकृष्णन समितीच्या शिफारशी
भारतातील उच्च शिक्षण संस्थांच्या गुणवत्ता
मूल्यांकनासाठी NAAC ही महत्त्वाची
राष्ट्रीय संस्था आहे. पारंपरिक NAAC मूल्यांकनामध्ये
संस्थेच्या विविध Input-based resources, प्रक्रियांचा आणि
परिणामांचा विचार केला जात होता. मात्र उच्च शिक्षणातील बदलते स्वरूप, NEP 2020 ची उद्दिष्टे, संस्थांची विविधता, डिजिटल डेटा व्यवस्थापन आणि गुणवत्तेच्या परिणामाधारित मूल्यांकनाची गरज
लक्षात घेऊन NAAC च्या मूल्यांकन पद्धतीत व्यापक बदल
सुचविण्यात आले आहेत.
भारत सरकारने डॉ. के. राधाकृष्णन यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्च शिक्षण संस्थांच्या Assessment, Accreditation आणि Ranking व्यवस्थेतील परिवर्तनासाठी समिती स्थापन केली. समितीचा अंतिम अहवाल जानेवारी 2024 मध्ये सादर करण्यात आला आणि त्यातील सुधारणांना केंद्र सरकारने मान्यता दिली. या नव्या दृष्टिकोनाचा केंद्रबिंदू असा आहे की “संस्थेकडे काय आहे?” यापेक्षा “संस्था उपलब्ध साधनांचा वापर कसा करते, त्यातून काय परिणाम साधते आणि समाजावर त्याचा काय परिणाम होतो?” याला अधिक महत्त्व दिले जाणार आहे.
NAAC
मधील बदलता गुणवत्ता-दृष्टिकोन:
भारतीय उच्च शिक्षण व्यवस्थेत NAAC
च्या मूल्यांकन पद्धतीत व्यापक परिवर्तन करण्याची दिशा डॉ. के.
राधाकृष्णन समितीच्या शिफारशींमधून पुढे आली आहे. भारत सरकारने नोव्हेंबर 2022
मध्ये उच्च शिक्षण संस्थांच्या Assessment आणि Accreditation
प्रक्रियेला बळकटी देण्यासाठी डॉ. के. राधाकृष्णन यांच्या
अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली. समितीने NEP 2020
च्या उद्दिष्टांशी सुसंगत अशी अधिक सुलभ, विश्वासाधारित, विश्वसनीय, वस्तुनिष्ठ, तर्कसुसंगत आणि
तंत्रज्ञानाधारित accreditation व्यवस्था सुचविली. समितीचा अंतिम अहवाल 16 जानेवारी 2024 रोजी शिक्षणमंत्र्यांना सादर
करण्यात आला आणि सरकारने तो स्वीकारला. या सुधारणांचा मुख्य हेतू accreditation
ला केवळ श्रेणीकरण किंवा तपासणी प्रक्रिया न ठेवता उच्च शिक्षण
संस्थांमध्ये सतत गुणवत्ता-विकासाची संस्कृती निर्माण करणे हा आहे.
सदर लेखावरील व्हिडिओ खालील लिंकवर पाहता येईल
.png)





