शाश्वत विकास आणि भारत | Sustainable Development and India

 शाश्वत विकास आणि भारत

शाश्वत विकास अहवाल 2023 हा डब्लीन युनिव्हर्सिटी प्रेसद्वारे जून, 2023 मध्ये प्रकाशित झाला. ही शाश्वत विकास उद्दिष्टांच्या दिशेने सर्व सदस्य राष्ट्रांच्या प्रगतीच्या वार्षिक मूल्यांकनाची आठवी आवृत्ती आहे. या अहवालामध्ये 166 देशांचा समावेश होता त्यात भारत 112 नंबरवर आहे. आपल्या शेजारील भूतान (61), श्रीलंका (83), नेपाल (99) व बांग्लादेश (101) या देशांच्या तुलनेत खुपच मागास आहे.

संयुक्त राष्ट्र, शांतता आणि मानवतेसाठी कार्यरत जागतिक व्यासपीठाने, 2030 च्या अजेंड्याला मान्यता दिली ज्यात शाश्वत विकास ध्येये मांडलेले आहेत. सप्टेंबर 2015 मध्ये, संयुक्त राष्ट्रांच्या सर्व 193 सदस्य देशांच्या जागतिक नेत्यांनी 17 शाश्वत विकास उद्दिष्टे जागतिक लक्ष्य म्हणून मान्य केली. 2030 अजेंड्यातील ध्येये ही मानवनिर्मित सर्व संकटातून मानवी हस्तक्षेप कमी करण्याची क्षमता आहे. ही उद्दिष्टे जागतिक आव्हानांवर केंद्रित आहेत ज्यामध्ये गरिबी, उपासमार, असमानता, हवामान बदल, पर्यावरणाचा ऱ्हास, शांतता आणि न्याय यासाठी असून आपल्या चांगल्या भविष्यासाठी सामाजिक आणि आर्थिक विकास आणि पर्यावरणाच्या संरक्षणावर लक्ष केंद्रित करून तयार करण्यात आलेली आहेत. ही उद्दिष्टे व्यापक आणि परस्परावलंबी असल्याने, प्रत्येक लक्ष्याच्या दिशेने प्रगतीचे मापन करण्यासाठी अधिक कार्यक्षम बनवली आहेत.

ताज्या आकडेवारीवरून असे दिसून आले आहे की आठपैकी एक व्यक्ती अजूनही अत्यंत गरिबीत जगत आहे, सुमारे 800 दशलक्ष लोक उपासमारीने ग्रस्त आहेत, 5 वर्षाखालील जवळजवळ एक चतुर्थांश मुलांच्या जन्माची नोंद झाली नाही, 1.1 अब्ज लोक विजेशिवाय जगत आहेत आणि पाण्याची कमतरता आहे. 2 अब्जाहून अधिक लोक प्रभावित झाले. ही आकडेवारी दर्शविते की पद्धतशीर पाठपुरावा आणि प्रगती पुनरावलोकनांसाठी विश्वसनीय आणि वेळेवर डेटाचा पुरवठा करण्यासाठी जागतिक डेटा-निर्मितीचे समन्वयित प्रयत्न किती महत्त्वाचे असतील. वरील उद्दिष्टे सर्व स्तरातील समाजांना लागू होतात. श्रीमंत देशांनीही अद्याप महिलांना पूर्णत: सक्षम बनवायचे आहे किंवा भेदभाव दूर करणे बाकी आहे. सर्व राष्ट्रांना त्यांच्या राष्ट्रीय धोरणांमध्ये आणि योजनांमध्ये शाश्वत विकास उद्दिष्टे तयार करावी लागतील.

अलिकडे दशकभरात हवामान बदल आणि जागतिक तापमान वाढीविषयीची माहिती अनेक वर्तमान पत्रातून आपण वाचली असेल. आपण मानवी विकासासाठी निसर्गाचा अशा प्रकारे वापर केला पाहिजे की, पर्यावरणाला हानी पोहोचता कामा नये तरच निसर्ग आणि विकासामध्ये संतुलन राखले जाऊ शकेल. जो विकास येणाऱ्या पिढीच्या मूलभूत गरजा धोक्यात न आणता पूर्ण करतो, त्याला ‘शाश्वत विकास’, असे म्हणतात.

1983 मध्ये नॉर्वे येथे झालेल्या ब्रुटलांड आयोगाने सादर केलेल्या ‘Our Common Future’ अहवालात शाश्वत विकास ही संकल्पना मांडून, तिची व्याख्या करण्यात आली होती. त्यानंतर खऱ्या अर्थाने 1992 मधे रिओ दी जानेरो, ब्राझीलच्या वसुंधरा परिषदेत शाश्वत विकासाला चालना मिळाली. त्यालाच ‘अजेंडा-21‘ म्हणतात. शाश्वत विकास साध्य करण्यासाठी 17 शाश्वत विकास उद्दिष्टे (एसडीजी) 2015 च्या पॅरिस येथे झालेल्या COP-21 मध्ये ठरविण्यात आली असून, 2015 पासून 2030 पर्यंत ही उद्दिष्टे लागू करण्याचा सर्वच देशांचा प्रयत्न आहे. वर उल्लेखित 17 उद्दिष्टे सामाजिक, आर्थिक व पर्यावरणीय परिमाणांचे एकत्रीकरण करून, भारतासाठी सर्वसमावेशक विकासात्मक कार्यसूची समाविष्ट करतात. ती 17 उद्दिष्टे खालीलप्रमाणे :

1) सर्व स्वरुपातील सार्वत्रिक दारिद्र्य (गरिबी) नाहीसे करणे:

राष्ट्रीय व्याख्येनुसार, दारिद्रयात राहणाऱ्या सर्व वयोगटांतील पुरूष, स्त्रिया आणि बालके यांचे प्रमाण सन 2030 पर्यंत किमान निम्यावर आणणे असे उद्दिष्ट भारत सरकारने निश्चित केलेले आढळते. यामुळे सर्व स्वरूपातील दारिद्र्य / गरिबी नष्ट होण्यास मदत होईल. शाश्वत विकास अहवाल 2023 नुसार भारतासमोर दारिद्र्य नष्ट करणे हे एक प्रमुख आव्हान आहे.

2) उपासमार नष्ट करणे, अन्न सुरक्षा आणि सुधारित पोषण आहार  साध्य करणे आणि शाश्वत शेतीला चालना देणे:

अन्नाची सुरक्षितता व सुधारित पौष्टिक आहार प्राप्त करणे आणि शाश्वत शेतीसाठी चालना देणे. भारताने सन 2030 पर्यंत उपासमारी नष्ट करणे तसेच नवजात शिशूंसह  सर्व वयोगटातील सर्व लोकांना विशेषतः गरीब आणि अत्यंत दुर्बल स्थितीत राहणाऱ्या इतर सर्व लोकांना वर्भषर सुरनक्षित, पोषक व पुरेसे अन्न मिळण्याची सुनिश्चिती  करणे असे उद्दिष्ट भारत सरकारने निश्चित केलेले आहे. शाश्वत विकास अहवाल 2023 नुसार भारतासमोर उपासमार ही खुपच बिकट समस्या आहे. जागतिक भूक अहवालानुसार 2023 मध्ये भारत 111 व्या स्थानी आहे जो 2022 मध्ये 107 व्या स्थानी होता.

3) सर्व वयोगटातील लोकांसाठी उत्तम आरोग्याची सुनिश्चिती करणे आणि चांगल्या जीवनमानास चालना देणे :

निरोगी आयुष्याची खात्री करून घेणे आणि सर्व वयोगटांमधील लोकांना स्वास्थ्य राखण्यास मदत करणे. भारताने सन 2030 पर्यंत एड्स, क्षयरोग, हिवताप आणि र्दुलक्षित असणारे उष्णकटिबंधीय  रोगांचा फैलाव थांबविणे आणि कावीळ (हिपटायटीस), पाण्यामुळे पसरणारे रोग व  इतर संसर्गजन्य रोगांशी मुकाबला करणे असे उद्दिष्ट निशित केलेले आहे. शाश्वत विकास अहवाल 2023 नुसार भारतासमोर आरोग्य सेवा ही खुपच बिकट समस्या आहे.

4) सर्वासाठी सर्वसमावेशक व समन्यायी दर्जेदार शिक्षणाची सुनिश्चिती  करणे आणि आजीवन शिक्षणाच्या संधींना चालना देणे:

सर्वांसाठी सर्वसमावेशित व योग्य शिक्षणाची खात्री करून घेणे आणि सर्वांना आयुष्यभर शिक्षणाच्या सुसंधी मिळवून देण्यासाठी मदत करणे. भारताने सन 2030 पर्यंत अनुरूप व प्रभावी शिक्षणाच्या फलनिष्पत्ती साठी सर्व मुली आणि मुलांना पूर्णपणे नि:शुल्क, समन्यायी व गुणर्त्तापूर्ण प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षण पूर्ण करण्याची, जेणेकरून, शिक्षणानंतर सुसंगत व परिणामकारक शैक्षणिक  फलनिष्पत्ती होईल याची सुनिश्चिती करणे असे उद्दिष्ट निशित केलेले आहे. शाश्वत विकास अहवाल 2023 नुसार भारत गुणवत्तापूर्ण शिक्षण हे उद्दिष्ट गाठण्याच्या मार्गावर आहे अजून थोड्या प्रयत्नांची गरज आहे.  

5) स्त्री-पुरुष समानता साध्य करणे आणि सर्व महिला व मुलींचे सक्षमीकरण करणे:

सगळीकडे सर्व महिला व मुलींच्या बाबतीत सर्व प्रकारचे भेदभाव दूर करणे. तस्करी आणि लैंगिक आणि इतर प्रकारच्या शोषणासह सार्वजनिक आणि खाजगी क्षेत्रात सर्व महिला आणि मुलींवर होणारे सर्व प्रकारचे अत्याचार दूर करणे. तसेच राजकीय, आर्थिक आणि सार्वजनिक जीवनात निर्णय घेण्याच्या सर्व स्तरावर प्रतिनिधित्त्व करण्यासाठी मनिलांचा संपूर्ण सक्रीय सहभाग आणि त्यांना समान संधी उपलब्ध करून दिल्याबाबत सुनिश्चिती करणे. एकंदरीत लैंगिक समानता साध्य करणे आणि सर्व महिला व मुलींना अधिकार देणे. शाश्वत विकास अहवाल 2023 नुसार भारतासमोर स्त्री-पुरुष समानता ही खुपच बिकट समस्या आहे.

6) सर्वासाठी पाणी व स्वच्छता यांची उपलब्धता व शाश्वत व्यवस्थापन यांची सुनिश्चिती करणे:

भारत सरकारने सन 2030 पर्यंत जागतिक स्तरावर सर्वासाठी सार्वत्रिक व समन्यायपणे सुरक्षित आणि परवडण्याजोगे पेयजल मिळण्याचे उद्दिष्ट साध्य करणे. तसेच तसेच पाण्याचा दर्जा सुधारण्याकरिता जल प्रर्दूषण कमी करणे, घनकचऱ्याचे प्रभावी  नियोजन, घातक रसायने व पदार्थ यांचे प्रमाण कमी करणे व प्रक्रिया न केलेल्या सांडपाण्याचे प्रमाण निम्म्याने कमी करणे तसेच सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून त्याचा सुरक्षित पुनर्वापर  करण्याचे प्रमाण जागतिक सतरावर वाढवणे. सर्वांसाठी पाणी आणि आरोग्यदायी स्वच्छता उपलब्ध असल्याची खात्री करून घेणे आणि त्याची व्यवस्था बघणे. शाश्वत विकास अहवाल 2023 नुसार भारतासमोर स्वच्छ पाण्याची उपलब्धता ही खुपच बिकट समस्या आहे.

7) सर्वांसाठी किफायतशीर, विश्ववासार्ह, शाश्वत व आधुनिक उर्जेची उपलब्धता सुनिश्चित करणे:

सर्वासाठी परवडण्याजोगी, खात्रीदायक शाश्वत व आधुनिक उर्जा उपलब्धतेची आणि प्रवेशाची सुनिश्चिती करणे. भारताने सन 2030 पर्यंत, उर्जेच्या कार्यक्षमतेत सुधारणा करण्याच जागतिक दर्जा दुप्पट करणे असे ध्येय ठेवले आहे. सर्वांना स्वस्त, विश्वसनीय, शाश्वत व आधुनिक ऊर्जा उपलब्ध असल्याची खात्री करून देणे. शाश्वत विकास अहवाल 2023 नुसार भारतासमोर किफायतशीर शाश्वत उर्जेची उपलब्धता ही प्रमुख समस्या आहे.

8) सर्व शाश्वत, सर्वसमावेशक व शाश्वत आर्थिक वृध्दी, पूर्ण उत्पादकता व प्रतिष्ठापूर्वक त्यांना चालना देणे:

सर्वांसाठी, नियमित स्वरुपाची, सर्वसमावेशक व शाश्वत आर्थिक वाढ, पूर्ण आणि फलदायी कामधंदा / नोकरी आणि योग्य काम मिळवून देण्यास मदतीच्या आधारे शाश्वत, सर्वसमावेशक आर्थिक विकास आणि उत्पादकता उपलब्ध करणे. तसेच उत्पादक उपक्रम, प्रतिष्ठापूर्वक प्रोत्साहन, उद्योजकता, सर्जनशीलता नावाचा पूर्ण उपक्रम यांना अभिमुखता ठरविणे, विकास करणे, आणि वित्तीय सेवाविनसह सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम आकाराच्या उद्योग उपक्रमांच्या जनजागृती व त्यांच्या विकासाला प्रोत्साहन देणे. शाश्वत विकास अहवाल 2023 नुसार भारतासमोर सर्वसमावेशक व शाश्वत आर्थिक वृध्दी ही प्रमुख समस्या आहे.

9) पायाभूत सोयींची सुविधा उपलब्ध करणे, सर्वसमावेशक आणि शाश्वत औद्योगिकीकरण करणे आणि कल्पकतेला वाव देणे:

लवचिक पायाभूत सुविधा उभारणे, सर्वसमावेशक व शाश्वत उद्योगीकरण आणि भरभराटीस साह्य करणाऱ्या नवीन उपक्रमांना मदत करणे. तसेच किफायतशीरपणा आणि सर्वांसाठी सहज उपलब्धता याबाबी केंद्रस्थानी ठेऊन प्रादेशिक आणि सीमेपली पायाभूत सोयी सुविधा सह आर्थिक विकास आणि सुखकर मानव जीवनासाठी मदत करण्यासाठी दर्जेदार, विश्वसनीय, शाश्वत वस्थापक पायाभूत सुविधांचा विकास करणे. शाश्वत विकास अहवाल 2023 नुसार भारतासमोर सर्वसमावेशक आणि शाश्वत औद्योगिकीकरण ही खुपच बिकट समस्या आहे

10) देशांतर्गत आणि देश-देशामधील असमानता दूर करणे:

सर्व देशांमधील आणि देशांची आपापसांतील असमानता कमी करणे. भेदभावकारी, धोरणे व प्रथा बंद करणे व त्यासंबंधात उचित कायदे, धोरणे व अंमलबजावणी करणे व यांस चालना समान शक्तीची खात्री करणे आणि परिणाम असमानता दूर करणे. भरताने 2030 पर्यंत वय, लिंग, कूळ, धर्म किंवा आर्थिक वा इतर कोणत्याही बाबींचा आधार न, सर्वांचे सामाजिक, आर्थिक व राजकीय समावेश चालना देणे व सर्वांचे सक्षम करणे निश्चित केलेले आहे. शाश्वत विकास अहवाल 2023 नुसार भारतासमोर देशांतर्गत आणि देश-देशामधील असमानता ही प्रमुख समस्या आहे.

11) शहरे आणि मानव वसाहती सर्वसमावेशक, सुरक्षित, शाश्वत बनविणे:

शहरे व मानवी समाजांना सर्वसमावेशक, सुरक्षित, संवेदनक्षम व शाश्वत बनविणे. यासाठी भारत सन 2030 पुरेसे, सुरक्षित आणि परवडणारी घरे सर्वांसाठी सुधारित सेवा आणि झोपडपट्टयांतील राहणीमानाचा दर्जा निश्चित करणे. तसेच सर्वसमावेशक शहरीकरण आणि मानवी वसाहतींचे सहभागी, एकात्मिक व शाश्वत सुरक्षा आणि व्यवस्थापनाची क्षमता वाढवण्यास प्रयत्न करणे. शाश्वत विकास अहवाल 2023 नुसार भारतासमोर शहरे आणि मानव वसाहती सर्वसमावेशक, सुरक्षित, शाश्वतता ही खुपच बिकट समस्या आहे.

12) उत्पादन आणि उपभोगाच्या पद्धती शाश्वत रूपात आणणे:

साधनांचा शाश्वत उपभोग आणि उत्पादन नमुना यांची खात्री करून घेणे. यासाठी भारताने सन 2030 पर्यंत किरकोळ विक्रेते व ग्राहक पातळीवरील जगभरातील अन्नाची दरडोई नासाडी ही अर्ध्यावर आणणे आणि उत्पादननंतरच्या अपव्ययासह उत्पादन व पुरवठा साखळयांमधील अन्नाचा अपव्यय कमी करणे. तसेच सर्व व्यक्तींमध्ये शाश्वत  विकासाविषयी व निसर्गाशी सुसंगत अशा जीवनशैली विषयी जागृती करणे आणि त्यांना त्यासंबंधी माहिती मिळेल याची सुनिश्चिती करणे. त्याचबरोबर उत्पादन व उपभोग यामधील अधिक शाश्वत अशा पद्धतींकडे वाटचाल करण्यासाठी वैज्ञानिक व तांत्रिक क्षमता मजबूत करण्यासाठी पाठबळ देणे. शाश्वत विकास अहवाल 2023 नुसार भारत उत्पादन आणि उपभोग यासाठी शाश्वत पद्धतीचा अवलंब करतो.

13) हवामानातील बदल व त्यांचे दुष्परिणाम यांचा सामना करण्यासाठी तात्काळ कृती करणे:

देशांची हवामानाशी संबंधित संकटे आणि नैसर्गिक आपत्तींशी अनुकूलन साधण्याची क्षमता व लवचिकता (रेसिलियन्स) मजबूत करणे. राष्ट्रीय धोरणे, नीती आणि नियोजन यामध्ये हवामानबदलाच्या संबंधातील उपाययोजनांचे एकत्रीकरण करणे. हवामान बदलविषयक उपशमन, अनुकूलन, दुष्परिणाम कमी करणे आणि पूर्वसूचना यासंबंधातील शिक्षण, जागृतीमधील वाढ व व्यक्ती व संस्थागत क्षमता यांमध्ये सुधारणा करणे. असे हवामानातील बदल आणि त्यांच्या परिणामांचे निराकरण करण्यासाठी त्वरित उपाययोजना करणे. शाश्वत विकास अहवाल 2023 नुसार भारत हवामानातील बदल व त्यांचे दुष्परिणाम यांचा सामना करण्यासाठी साक्सम आहे.

14) शाश्वत विकासासाठी महासागर, समुद्र व सागरी स्त्रोतांचे जतन व शाश्वत वापर:

भारत सरकारने सन २०२५ पर्यंत, सर्व प्रकारचे सागरी प्रदूषण विशेष सागरी भग्नशेष व पोषकद्रव्य प्रदूषण यांसह जमिनीवरील कृतींपासून होणाऱ्या प्रदूषणास प्रतिबंध करणे व ते लक्षणीयरीत्या कमी करणे. त्याआधारे सन २०२० पर्यंत, सागरी व किनारी पारिस्थितिकीय संस्थांचे, त्यांचे स्थितिस्थापकत्व मजबूत करून त्याद्वारे महत्वाचे दुष्परिणाम टाळण्याकरिता शाश्वत व्यवस्थापन व संरक्षण करणे आणि सदृढ व उत्पादनक्षम महासागराचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी त्यांचे पुनःर्स्थापन करण्यासाठी कृतीकार्यक्रम आखले होते. महासागराचे महत्त्व निर्विवाद आहे कारण, पृथ्वीवरचे 97 टक्के पाणी येथे आहे. प्रथिनांचा मोठा स्रोत असलेल्या महासागरावर तीन अब्ज लोक त्यांच्या अन्नासाठी आणि व्यवसायासाठी अवलंबून आहेत. जगभरात निर्माण होणाऱ्या कार्बन डायऑक्साईडपैकी 30 टक्के समुद्र शोषून घेतो तसेच हवामान, मान्सून आणि ऋतूचक्र महासागराच्या नियंत्रणाखाली आहे. शाश्वत विकास अहवाल 2023 नुसार भारतासमोर शाश्वत विकासासाठी महासागर, समुद्र व सागरी स्त्रोतांचे जतन व शाश्वत वापर ही खुपच बिकट समस्या आहे.

15) भूभागावरील परिसंस्थेचे जनत, पुर्नस्थापना व शाश्वत वापरास प्रोत्साहन देणे, वनांचे शाश्वतरित्या व्यवस्थापन करणे, वाळवंटीकरणाशी लढा देणे व ते थांबविणे आणि भूहानी थांबविणे:

जमिनीवरील पर्यावरण संस्थेचे रक्षण करणे, त्याची पुनर्स्थापना करणे, त्याचा शाश्वत वापर करण्यास मदत करणे, सातत्याने जंगलांची व्यवस्था बघणे, जंगले ओसाड होण्यापासून थांबवणे, जमिनीची धूप थांबवणे व धूप झालेल्या जमिनीची पुनर्स्थापना करणे आणि जैवविविधतेची हानी होण्यापासून थांबवणे. यासाठी सन २०२० पर्यंत, आंतरराष्ट्रीय करारांअंतर्गत घालण्यात आलेल्या बंधनांच्या अनुषंगाने, विशेषतः वने, पाणथळ जमीन, पर्वतीय व शुष्क भूभागामध्ये, जमिनीवरील व भूभागांतर्गत गोड्या पाण्यातील परिस्थितीकीसंस्था व त्यांच्या व्यवस्थांचे संरक्षण, पुन:स्थापना आणि शाश्वत वापर यांची सुनिश्चिती केलेले होते. शाश्वत विकास अहवाल 2023 नुसार भारतासमोर भूभागावरील परिसंस्थेचे जनत, पुर्नस्थापना व शाश्वत वापरास प्रोत्साहन देणे ही खुपच बिकट समस्या आहे.

16) शाश्वत विकासासाठी शांततापूर्ण व समावेशक संस्थांना प्रचालित करणे, सर्वांसाठी न्याय पुरविणे आणि परिणामकारक, जबाबदार आणि सर्व स्तरांवर समावेशक अशा संस्थाची उभारणी करणे:

शाश्वत विकासासाठी शांतताप्रिय आणि सर्वसमावेशक समाजांना प्रोत्साहन देणे, सर्वांना न्याय मिळवून देणे, सर्व पातळ्यांवर कार्यक्षम, जबाबदार आणि सर्वसमावेशक संस्था स्थापन करणे. यासाठी सर्व ठिकाणचा, सर्व प्रकारचा हिंसाचार आणि संबंधित मृत्यूदर लक्षणीयरित्या कमी करणे व लहान मुलांची छळवणूक आणि शोषण, तस्करी आणि सर्व प्रकारची हिंसा थांबविणे. शाश्वत विकास अहवाल 2023 नुसार भारतासमोर शाश्वत विकासासाठी शांततापूर्ण व समावेशक संस्थांना प्रचालित करणे ही खुपच बिकट समस्या आहे.

१७) शाश्वत विकासासाठी कार्यान्वयनाच्या साधनांचे बळकटीकरण करणे आणि जागतिक भागिदारांचे पुनरुज्जीवन करणे:

शाश्वत विकासाची पूर्तता करण्याच्या पद्धती सामर्थ्यवान बनविणे आणि वित्त, तंत्रज्ञान, क्षमता-निर्मिती, व्यापार, समस्यांचे पद्धतशीर निवारण यासाठी जागतिक भागीदारीमध्ये नवचैतन्य निर्माण करणे. कर व इतर महसूल संकलनासाठीची देशांतर्गत क्षमता सुधारण्याकरिता विकसनशील देशांना ठाम आंतरराष्ट्रीय पाठबळ देऊन त्यासह देशांतर्गत संसाधनांची देवाणघेवाणाची प्रक्रिया मजबूत करणे. यासाठी बहुविध स्त्रोतांमधून विकसनशील देशांसाठी अतिरिक्त वित्तीय संसाधनांची जमवाजमव करणे. शाश्वत विकास अहवाल 2023 नुसार भारतासमोर शाश्वत विकासासाठी जागतिक भागिदारांचे पुनरुज्जीवन करणे ही एक प्रमुख समस्या आहे.

आर्थिक विकास साधणे हा देशासाठी आवश्यक घटक आहे. मात्र, तो पर्यावरणाच्या ऱ्हासातून मिळणार असेल तर त्याचा परिणाम एकूण परिणामांवर होऊ शकतो. त्यामुळे सर्वसमावेशक इकोसिस्टमचे रक्षण करण्याची आपली भूमिका लक्षात घेऊन भारताने आपली आर्थिक दृष्टी आणि लक्ष्य विकसित करणे गरजेचे वाटते. तथापि, भारताच्या शाश्वत विकासाला धोका निर्माण करणारे काही मुद्दे आहेत. त्यातील काही मुद्दे पुढीलप्रमाणे: 

जैवविविधतेचे नुकसान, हिमालयातील वाढती लोकसंख्या, कचरा व्यवस्थापनाचा अभाव, हवेच्या गुणवत्तेच्या समस्या, पर्यावरणाचा ऱ्हास, परिसंस्थेत अडथळा आणणे, आर्थिक समस्या, दरडोई कमी उत्पन्न, प्रचंड लोकसंख्येचे अवलंबित्व, बेरोजगारी, उद्योगांचा अभाव, भ्रष्टाचार, निरक्षरता, गरिबी, महिलांची सुरक्षा, स्वच्छता, गुणवत्तापूर्ण शिक्षण, आरोग्य सेवा समस्या, जाती व्यवस्था, लैंगिक असमानता, साम्यवाद, बाल शोषण, या काही समस्या आहेत ज्या भारतास योग्य उपाययोजनांसह सोडवण्याची अंत्यत आवश्यकता आहे.

(सर्व चित्रे आणि इमेजेस google वरून साभार)