भारतीय शिक्षण व्यवस्थेतील खाजगीकरण: शिक्षणसम्राटांचे वर्चस्व

 

भारतीय शिक्षण व्यवस्थेतील खाजगीकरण

विकसित देशांमध्ये शिक्षण हा प्राथमिक हक्क मानला जातो. प्रत्येक व्यक्तीला दर्जेदार शिक्षण मिळावे यासाठी सरकार आणि खाजगी क्षेत्र मोठ्या प्रमाणावर योगदान देतात. शिक्षण प्रक्रियेतील सुधारणा करणे आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर शिक्षणामध्ये समाविष्ट करणे हा त्यांचा प्राथमिक उद्देश असतो. म्हणून शिक्षणासाठी मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक गुंतवणूक केली जाते. त्यामुळे बेरोजगारी कमी होते आणि रोजगाराच्या अधिक संधी निर्माण होतात. शिक्षणामुळे समाजात समानतेची भावना निर्माण होते आणि गरीब-श्रीमंत दरी कमी होते. शिक्षण हे स्त्री-पुरुष समानतेला प्रोत्साहन देणारे असते.

भारताला विकसित देश म्हणून स्थान मिळवायचे असेल तर शिक्षण ही समाजाच्या प्रगतीची अत्यावश्यक बाब मानली पाहिजे. भारतात शिक्षणाला ऐतिहासिक महत्त्व असून, ज्ञानाच्या प्रसारातून समाजात परिवर्तन घडवले गेले आहे. परंतु आजच्या घडीला शिक्षण व्यवस्थेवर खाजगीकरण आणि शिक्षणसम्राटांचा प्रचंड प्रभाव आहे. शिक्षण क्षेत्र हे केवळ नफ्याच्या दृष्टिकोनातून पाहिले जात आहे, ज्यामुळे गुणवत्तापूर्ण शिक्षण दुर्लक्षित होत आहे.

शिक्षण क्षेत्र खाजगीकरणाकडे झुकत चालल्यामुळे अनेक गंभीर परिणाम समोर येत आहेत. शिक्षण हा मूलभूत अधिकार असला तरी, खाजगी संस्थांकडून तो व्यापाराचा विषय बनवला जात आहे. विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेला महत्त्व न देता फक्त शुल्क घेऊन उत्तीर्ण करणाऱ्या संस्थांची संख्या वाढत आहे. यातून विद्यार्थ्यांचा अभ्यासक्रम आणि कौशल्य विकास यावर मोठा परिणाम होत आहे. "शिक्षणातील खाजगीकरणाचा वाढता प्रभाव" (लोकसत्ता, 2024) आणि "Privatization in Education: Global Trends and Challenges" (UNESCO Report, 2023) यामध्ये याविषयाची चारच आढळून येते.

शिक्षणसम्राट म्हणजे कोण?

शिक्षणसम्राट म्हणजे अशा व्यक्ती किंवा संस्था ज्या शिक्षण क्षेत्रावर वर्चस्व ठेवतात आणि त्याचा उपयोग केवळ नफा मिळवण्यासाठी करतात. यामध्ये राजकीय नेते, व्यावसायिक गट, आणि मोठ्या शिक्षण संस्था येतात, ज्या शिक्षण क्षेत्रात निर्णय घेण्यात मोठा प्रभाव टाकतात. खरे शिक्षणसम्राट हे कर्मवीर भाऊराव पाटील यांचे सारखे क्वचितच सापडतील ज्यांनी समाजासाठी काम केले पण बहुतांश शिक्षणसम्राट हे गब्बर आहेत. 

अशा संस्थामध्ये गुणवत्तेऐवजी आर्थिक क्षमतेच्या आधारे प्रवेश दिला जातो भरमसाठ डोनेशन्स दिले जातात. शिक्षणाला सामाजिक उत्तरदायित्व न मानता नफ्याचा एक स्रोत मानले जाते त्यामुळे शिक्षणाचा बाजारीकरण झाले आहे. खाजगी संस्थांमध्ये गुणवत्तेशी तडजोड करून दर्जेदार शिक्षकांची कमतरता, अपुऱ्या सुविधा, आणि गुणवत्तेचा अभाव दिसून येतो. शिक्षण संस्थांचा वापर राजकीय हेतूंसाठी केला जातो, राजकीय हस्तक्षेप करण्यासाठी आणि घडवून आणण्यासाठी देखील याचा वापर केला जातो.

काही अपवाद वगळता अनेक शिक्षणसंस्था केवळ पैसा कमवण्यासाठी चालवल्या जातात. तसेच शिक्षण संस्थांच्या माध्यमातून राजकीय दबाव निर्माण करणे आणि राजकीय लाभ मिळविणे, तसेच शिक्षण क्षेत्रावर वर्चस्व ठेवून स्पर्धा कमी करून मक्तेदारी निर्माण करणे हा हेतू असतो. अलिकडे अनेक विना अनुदानित कला, वाणिज्य आणि शास्त्र विषयासाठी विद्यार्थी शहरातील कॉलेजेस सोडून ग्रामीण भागात प्रवेश घेत आहेत. यांचे एक कारण कॉलेजला जावे लागत नाही आणि असाइनमेंट आणि प्रकल्प एव्हढेच काय विशिष्ट रक्कम भरल्यास डायरेक्ट पदवी हातात मिळते. अशी व्यवस्था निर्माण झालेली आहे. अशा कॉलेजेसना विद्यापीठ मान्यता कशी देते आणि त्याठिकाणी काय चालणाऱ्या परीक्षा कोणत्या निकषावर चालतात याची साधी दाखल सुद्धा घेऊ नये, सगळी शोकांतिका आहे.

अलिकडे विना अनुदानित कॉलेजेसची संख्या वाढत आहे. या कॉलेजेसकडे गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देण्यासाठी लागणाऱ्या सुविधा, कुशल शिक्षक, आणि शिक्षण साहित्याची कमतरता असते. विद्यापीठ प्रकाशनांकडून त्यांच्यावर नियंत्रण ठेवले जात नसल्यामुळे अभ्यासक्रम व अध्यापन पद्धतीबाबत अनागोंदी माजली आहे. याचा थेट परिणाम विद्यार्थ्यांच्या रोजगारक्षमतेवर होतो. यासंबंधीची चर्चा "विना अनुदानित संस्थांचे भवितव्य" (सकाळ, 2023) आणि "Impact of Unregulated Private Colleges" (Economic and Political Weekly, 2024) यामध्ये आढळते. EPW च्या अभ्यासानुसार, विना अनुदानित संस्थांमध्ये 60% विद्यार्थ्यांना रोजगार मिळण्यात अडचणी येतात कारण शिक्षणाचा दर्जा खालावलेला असतो.

शिक्षणसम्राटांचा उदय कसा झाला?

भारताच्या आर्थिक उदारीकरणानंतर (1991) शिक्षण क्षेत्रात खाजगी संस्थांना परवानगी देण्यात आली. या धोरणामुळे शिक्षण क्षेत्रातील स्पर्धा वाढली, परंतु गुणवत्तेपेक्षा नफा मिळवणे प्राधान्य ठरले. सरकारी शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये सुविधांची कमतरता, अपुरी संसाधने, आणि योग्य देखभालीचा अभाव यामुळे पालक खाजगी संस्थांकडे वळले. याला कारणीभूत हीच मंडळी आहेत कारण यांचे राजकीय दबाव तंत्र वापरून सरकारी संस्था मोडकळीस आणण्याचे कार्य आज मितीस सुरु आहे.

खाजगी संस्था फोफावण्याचे आणखीन एक कारण म्हणजे कमी नियमन, खाजगी शिक्षण संस्थांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी पुरेसे नियमन नसल्यामुळे अनेक संस्था गुणवत्तेच्या नियमांचे उल्लंघन करताना दिसून येतात. अनेक राजकीय नेत्यांनी शिक्षण क्षेत्रात गुंतवणूक केली आणि शिक्षण संस्थांचा उपयोग त्यांच्या राजकीय आणि आर्थिक फायद्यासाठी केला. त्यामुळे शिक्षण सम्राट शिक्षण धोरणांवर प्रभाव टाकून स्वतःच्या फायद्यासाठी नियम आणि शर्ती ठरवतात.

शिक्षणसम्राट आणि खाजगीकरणाचा शिक्षण क्षेत्रावर प्रभाव

भारतात अलिकडे महागड्या शाळा हे एक फॅशन झालेले आहे आणि अशा खाजगी शाळांमध्ये अत्यंत उच्च शुल्क आकारले जाते, जे सामान्य कुटुंबांच्या आवाक्याबाहेर असते. ASER च्या 2021 च्या अहवालानुसार, ग्रामीण भागातील 70% कुटुंबे मुलांच्या शिक्षणासाठी आर्थिक ताण सहन करतात. ओक्सफॅमच्या 2019 च्या अहवालानुसार, खाजगीकरणामुळे गरीब आणि श्रीमंत विद्यार्थ्यांमध्ये शिक्षणाच्या उपलब्धतेतील तफावत वाढते. गरीब विद्यार्थ्यांसाठी उच्च शिक्षण अधिक महागडे बनते.

शिक्षक भरती करत असताना गुणवत्तेशी तडजोड करून कमी पगारात हांजी करणाऱ्या लोकांची भरणा केली जाते. तसेच अनेक खाजगी शाळांमध्ये शिक्षकांना योग्य प्रशिक्षण दिले जात नाही, ज्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचा दर्जा खालावतो. अनेक शाळा बनावट रँकिंग तयार करून पालकांची दिशाभूल करतात.

मेडिकल आणि अभियांत्रिकीसारख्या शाखांमध्ये डोनेशनच्या आधारे प्रवेश दिला जातो. AICTE च्या 2020 च्या अहवालानुसार, 80% खाजगी अभियांत्रिकी महाविद्यालयांमध्ये गुणवत्ता निकषांचे उल्लंघन झालेले आहे. विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी मोठ्या प्रमाणावर कर्ज घ्यावे लागते, ज्यामुळे त्यांच्या रोजगाराच्या संधी आणि मानसिक आरोग्यावर परिणाम होतो आणि यामुळे पालकांना अशा महागड्या शिक्षणामुळे आर्थिक ओझे सहन करावे लागते.

ITI आणि व्यावसायिक शिक्षण देणाऱ्या संस्थांमध्ये अद्ययावत कौशल्य प्रशिक्षणाचा अभाव आहे. Ministry of Skill Development च्या अहवालानुसार, फक्त 30% ITI धारकांना रोजगार मिळतो. अनेक खाजगी संस्थांमध्ये विद्यार्थ्यांना बनावट प्रमाणपत्रे दिली जातात. सरल स्टुडंट क्लीयरिंग हाउसच्या 2020 च्या अभ्यासानुसार, खाजगी शिक्षण संस्थांमध्ये गुणवत्तेपेक्षा प्रमाणावर (quantity over quality) अधिक लक्ष दिले जाते, ज्यामुळे गुणवत्तेत घसरण होते. भारतात खाजगी अभियांत्रिकी महाविद्यालयांमधून पदवी मिळवलेल्या विद्यार्थ्यांपैकी अनेकांना रोजगार मिळत नाही, कारण कौशल्यांचा अभाव असतो.

नोबेल पुरस्कार विजेते अर्थशास्त्रज्ञ अमर्त्य सेन यांच्या मते, शिक्षण हे केवळ आर्थिक लाभासाठी नसून समाजातील प्रगतीसाठी महत्त्वाचे आहे. खाजगीकरणामुळे शिक्षणाचा उद्देश व्यावसायिक नफा मिळवणे होतो. UNESCO च्या 2016 च्या अहवालानुसार, खाजगी शिक्षण संस्थांमध्ये फंड मुख्यतः व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी वापरला जातो, संशोधनासाठी नाही. भारतात खाजगी महाविद्यालये व्यवसाय व्यवस्थापन आणि अभियांत्रिकी अभ्यासक्रमांवर लक्ष केंद्रित करतात, परंतु संशोधन आणि मूलभूत विज्ञानासाठी कमी प्रोत्साहन देतात.

समानतेवर आधारित शिक्षणाचा हक्क नाकारणारे धोरण म्हणजे 'नवीन शैक्षणिक धोरण' या लेखात (अक्षरनामा) नवीन शैक्षणिक धोरण 2020 च्या विविध पैलूंवर चर्चा करण्यात आली आहे. लेखकाच्या मते, हे धोरण शिक्षणाच्या खाजगीकरणाला प्रोत्साहन देते आणि सामाजिक समतेच्या दृष्टीने प्रतिकूल परिणाम घडवू शकते. शिक्षणातील गुणात्मक सुधारणा करण्याऐवजी, हे धोरण आर्थिकदृष्ट्या सक्षम घटकांच्या फायद्यासाठी कार्यरत आहे, असे निरीक्षण नोंदविले गेले आहे.

खाजगीकरणाचे सकारात्मक फायदे मिळवण्यासाठी आणि तोटे टाळण्यासाठी सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी (PPP) हा मॉडेल वापरणे उपयुक्त ठरू शकते. जर्मनी आणि नेदरलँड्ससारख्या देशांमध्ये खाजगी संस्थांना सरकारी निधी मिळतो, परंतु गुणवत्तेवर कठोर देखरेख ठेवली जाते. प्रत्यक्षात अनुदानित शाळामध्ये शिक्षक भरतीस लाखोंचे व्यवहार तर महाविद्यालयामध्ये प्राध्यापक भरतीस करोडोंचे व्यवहार होताना दिसत आहेत.

शिक्षणसम्राट: समस्या आणि आव्हाने

• गुणवत्तापूर्ण विद्यार्थ्यांऐवजी डोनेशन देणाऱ्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला जातो तसेच काही ठिकाणी बनावट कागदपत्रांच्या आधारावर प्रवेश दिला जातो.
• खाजगी संस्थांमध्ये वार्षिक शुल्क लाखोंमध्ये असून, यामुळे मध्यमवर्गीय आणि गरीब कुटुंबांवर आर्थिक ताण येतो. तसेच शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये अनावश्यक शुल्क आकारले जाते.
• खाजगी संस्थांमध्ये शिक्षकांच्या गुणवत्तेची पडताळणी केली जात नाही, तसेच विद्यार्थी अनुकूल वातावरण तयार करण्यासाठी आवश्यक सुविधांची कमतरता असते.

शिक्षण व्यवस्थेच्या सुधारणेसाठी उपाय

• शिक्षण क्षेत्रातील भ्रष्टाचार आणि गैरव्यवहार रोखण्यासाठी कठोर नियम आहेत त्यांची योग्य पद्धतीने अंमलबजावणी करणे गरजेचे आहे, समस्या आहे ती अंमलबजावणीची.
• गुणवत्तापूर्ण शिक्षण उपलब्ध करण्यासाठी सरकारी अनुदान वाढवणे. सरकारची शिक्षण व्यवस्थेला विरोध ही मानसिकता बदलणे गरजेचे आहे.
• विना अनुदानित शिक्षकांच्या कौशल्य विकासासाठी नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करणे.
• उद्योगाच्या गरजांनुसार अभ्यासक्रम अद्ययावत करणे (NEP-2020) पण ठराविक अजेंडा बाजूला ठेऊन सुधारणा करणे गरजेचे आहे.
• उद्योगांशी सहकार्य करून व्यावसायिक शिक्षणात सुधारणा घडवून आणणे.
• शिक्षण क्षेत्रात संशोधनाला चालना देणे आणि UGC सारख्या स्वायत्त संस्था स्वायत्तच कशा राहतील याकडे लक्ष द्यावे.

समारोप:

खाजगीकरण आणि शिक्षणसम्राटांच्या वर्चस्वामुळे भारतीय शिक्षण व्यवस्थेचे मोठे नुकसान होत आहे. शिक्षणाचा खाजगीकरणामुळे व्यावसायीकरण झाले असून, गुणवत्तेपेक्षा नफा महत्त्वाचा ठरतो आहे. त्यामुळे, सरकारने कठोर नियम आणि धोरणे लागू करून शिक्षण व्यवस्थेचा दर्जा सुधारावा. शिक्षण क्षेत्रात पारदर्शकता आणि गुणवत्तेचे महत्त्व पुनर्स्थापित केल्यास शिक्षणाचे सामाजिक उद्दिष्ट साध्य होईल कारण फिनलँडसारख्या देशात 99% शिक्षण हे सरकारी व्यवस्थेवर अवलंबून आहेत त्यामुळेच ते प्रगती करू शकतात, याचाही विचार व्हावा.

(सर्व चित्रे आणि इमेजेस google वरून साभार)