भारतीय स्वातंत्र्यानंतर शिक्षण व करिअर क्षेत्रातील महत्त्वाचे बदल

 

भारतीय स्वातंत्र्यानंतर शिक्षण व करिअर क्षेत्रातील महत्त्वाचे बदल

भारतीय स्वातंत्र्यानंतर शिक्षण आणि करिअरच्याच्या क्षेत्रात घडून आलेले बदल हे भारताच्या सामाजिक, आर्थिक, आणि सांस्कृतिक प्रगतीचे परिपूर्ण दर्शन घडवतात. या बदलांना समजून घेण्यासाठी आपणास स्वातंत्र्यनंतरच्या भारताच्या शिक्षण क्षेत्रातील महत्वाच्या टप्प्यांचा आढावा घेता येईल. त्यात शिक्षण व्यवस्था आणि करिअर क्षेत्रामध्ये देखील अनेक महत्त्वाचे बदल झाले. विविध टप्प्यांमध्ये शिक्षण प्रणाली, संधी, आणि करिअरच्या बाबतीत भारतीय समाजाने खूप प्रगती केली आहे.

स्वातंत्र्योत्तर काळातील शिक्षणाची पुनर्रचना (1947-1960)

भारतीय संविधानात शिक्षणाला मूलभूत हक्काचे स्थान देण्यात आले. 1950 च्या दशकात भारतीय सरकारने देशातील शिक्षण व्यवस्थेचे पुनर्निर्माण करण्यासाठी शालेय शिक्षणाचा दर्जा सुधारला. त्यासाठी 1948 मध्ये राधाकृष्णन आयोग स्थापित करण्यात आला. या आयोगाने भारतीय शिक्षण व्यवस्थेच्या पुनर्रचनेची शिफारस केली. आयोगाच्या शिफारशींनुसार, शालेय शिक्षणाची पद्धत सुधारण्यावर भर देण्यात आला. स्वातंत्र्यानंतर भारतीय सरकारने उच्च शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्यासाठी काही प्रतिष्ठित संस्थांची स्थापना केली, जसे की भारतीय तंत्रज्ञान संस्था (IITs) आणि आयआयएम (IIMs). यामुळे तंत्रज्ञान, अभियांत्रिकी, व्यवस्थापन, आणि औषध शास्त्र या क्षेत्रात नवे मार्ग तयार झाले.

1947 ते1960 या काळात शिक्षणाच्या क्षेत्रात सुरूवातीच्या पायाभूत सुविधांचा विकास झाला. खेड्यातील मुलांसाठी प्राथमिक शिक्षण उपलब्ध झाले. मात्र, सर्वसामान्य नागरिकांसाठी शिक्षण प्रवेश अजूनही मर्यादित होता.

हरित क्रांती व तांत्रिक शिक्षणाचा उदय (1960-1980)

1960 च्या दशकात भारतात हरित क्रांती झाली, ज्यामुळे कृषी उत्पादनात प्रचंड वाढ झाली. यामुळे कृषी शिक्षण आणि तंत्रज्ञानाच्या गरजा वाढल्या. कृषी विज्ञान, जलवायू विज्ञान, आणि पाणी व्यवस्थापन यांसारख्या तांत्रिक अभ्यासक्रमांची गरज निर्माण झाली. या कालखंडात तंत्रज्ञान शिक्षणाला प्रोत्साहन दिले गेले. राष्ट्रीय तंत्रज्ञान संस्थेच्या (NITs) स्थापना, तसेच औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांच्या (ITI) स्थापनेने तंत्रज्ञान आणि यांत्रिक शिक्षणाच्या क्षेत्रात महत्त्वाची भूमिका बजावली.

1968 च्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार, शिक्षणाची प्रणाली 10+2+3 च्या पद्धतीने संरचित केली गेली. यामध्ये 10 वर्षे प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षण, दोन वर्षे उच्च माध्यमिक शिक्षण, आणि तीन वर्षे पदवी स्तरावरील शिक्षण समाविष्ट होते.

1960-1980 या काळात ग्रामीण भागात शिक्षणाच्या पायाभूत सुविधांचा विस्तार झाला. कृषी आणि तांत्रिक क्षेत्रातील प्रशिक्षित मनुष्यबळाची निर्मिती झाली. तथापि, शहरी आणि ग्रामीण भागातील शालेय शिक्षणामध्ये अजूनही तफावत होती.

उदारीकरण व जागतिकीकरणाचा प्रभाव (1990-2000)

1991 च्या आर्थिक सुधारणा आणि उदारीकरणानंतर भारताच्या अर्थव्यवस्थेत जागतिकीकरणाचा प्रभाव दिसून आला. यामुळे आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांच्या भारतातील प्रवेशाला चालना मिळाली त्यामुळे IT आणि सेवा क्षेत्रामध्ये प्रचंड वाढ झाली. या काळात खाजगी शिक्षण संस्थांचा प्रचंड विकास झाला आणि अनेक शिक्षण सम्राट उदयाला आले. IIT, IIM, आणि MBA अभ्यासक्रमांसाठी खाजगी संस्था स्थापन झाल्या. तसेच, संगणक आणि माहिती तंत्रज्ञानातील शिक्षणाची मागणी प्रचंड वाढली. व्यवस्थापन अभ्यासक्रम (MBA) आणि कंप्युटर सायन्स यांसारख्या विषयांची महत्त्वाची भूमिका अधोरेखित झाली.

1990-2000 या काळात जागतिकीकरणामुळे भारतीय विद्यार्थ्यांना आंतरराष्ट्रीय नोकऱ्यांसाठी तयारी करण्याची संधी मिळाली. IT, बँकिंग, आणि कन्सल्टिंग क्षेत्रामध्ये करिअरच्या अनेक नवीन संधी निर्माण झाल्या. तथापि, ग्रामीण आणि शहरातील शिक्षणाच्या पायाभूत सुविधांमध्ये अजूनही दरी होती.

तंत्रज्ञान व डिजिटल शिक्षणाचा उदय (2000-2020)

इंटरनेटच्या वापराने शिक्षण पद्धतीत क्रांती घडवली. विविध ऑनलाइन प्लॅटफॉर्म्स, ऑनलाईन व्हिडिओ कोर्सेस, आणि डिजिटल शालेय संसाधने तयार झाली. मोबाईल अॅप्स आणि ऑनलाइन शिक्षण (MOOCs) ने विद्यार्थ्यांना घरबसल्या शिक्षण घेण्याची सुविधा दिली. RTE (Right to Education) कायदा 2009 मध्ये लागू केला गेला. यानुसार, 6-14 वयोगटातील सर्व मुलांना मोफत व सक्तीचे शिक्षण दिले जाते. यामुळे शालेय प्रवेश आणि शिक्षणाची गुणवत्ता सुधारली. या काळात भारतात स्टार्टअप्स आणि उद्योजकता वाढली. शिक्षण संस्थांनी इनोव्हेशन आणि स्टार्टअप्सला प्रोत्साहन देण्यास सुरुवात केली.

2000-2020 या काळात तंत्रज्ञानामुळे शिक्षण अधिक सुलभ, किफायती आणि सुलभ झाले. विविध शालेय व उच्च शिक्षण संस्थांना आंतरराष्ट्रीय मान्यता मिळाली. तरीही, अनेक ग्रामीण भागांमध्ये अद्याप तंत्रज्ञानाचे प्रवेश मर्यादित होते.

नवीन शैक्षणिक धोरण व भविष्याचा वेध (NEP-2020)

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 (NEP) या धोरणाने भारतीय शिक्षण प्रणालीमध्ये बरेच महत्त्वाचे बदल सुचवले. यामध्ये कौशल्याधारित शिक्षण, मातृभाषेतील शिक्षण, बहुशाखीय शिक्षण आणि लवचिक शिक्षण प्रणाली यावर भर दिलेला आहे. 5G आणि डिजिटल शिक्षणाच्या माध्यमातून, स्मार्ट शाळा आणि ऑनलाइन शिक्षण यांचा उदय झाला. या माध्यमातून, विद्यार्थ्यांना जास्त सुलभता मिळाली. 21व्या शतकाच्या शिक्षण प्रणालीत AI, मशीन लर्निंग, आणि डेटा सायन्स यांसारख्या कौशल्यांची मागणी प्रचंड वाढली आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांना नवे करिअर संधी मिळत आहेत.

NEP-2020 शिक्षण पद्धती अधिक लवचिक व सुलभ झाली आहे. इतकी लवचिक झालेली आहे की प्रत्येक वर्षी नवीन पॅटर्न आणि नवीन अभ्यासक्रम दिसून येतो. महाराष्ट्रात सध्या NEP, NEP-1.0 आणि NEP-2.0 सुरु आहे म्हणजे एव्हढी सुलभता याच्या अगोदर कधीही नव्हती. परंतु अजूनही, विविध राज्यांमध्ये, विशेषतः ग्रामीण आणि आदिवासी भागांमध्ये शिक्षणाची समावेशता आणि गुणवत्ता एक मोठे आव्हान आहे. NEP चा प्रवास उलटा सुरु आहे प्रथम विद्यापीठ स्तरावर आणि नंतर शालेय स्तरावर राबवविले जात आहे.

2000 पूर्वी आणि नंतर करिअरमधील बदल:

भारतीय पालकांची मुलांच्या करिअरविषयीची मानसिकता आणि त्यांच्या अपेक्षांमध्ये झालेला बदल ही अत्यंत महत्त्वाची सामाजिक प्रक्रिया आहे. हा बदल अनेक घटकांवर आधारित आहे—समाजातील आर्थिक बदल, तंत्रज्ञानाचा प्रसार, शैक्षणिक पद्धतीतील सुधारणा, आणि जागतिकीकरणाचे प्रभाव. या प्रक्रियेचा सखोल अभ्यास करताना, 2000 पूर्वीचा पारंपरिक दृष्टिकोन आणि 2000 नंतरचा आधुनिक दृष्टिकोन यातील फरक समजून घेणे अत्यावश्यक ठरते.

2000 पूर्वी: पारंपरिक दृष्टिकोन आणि सुरक्षिततेचा आग्रह

1. मर्यादित करिअर पर्याय

2000 पूर्वीच्या काळात भारतीय पालकांना करिअर निवडीत फारसे पर्याय माहीत नव्हते. त्या काळातील मुख्य करिअर म्हणजे डॉक्टर, इंजिनिअर, वकील, शिक्षक, किंवा सरकारी कर्मचारी. या व्यवसायांमध्ये स्थैर्य, समाजात आदर, आणि दीर्घकालीन सुरक्षितता होती. त्यामुळे पालक याच क्षेत्रांकडे मुलांना वळवायचा प्रयत्न करीत.

• सरकारी नोकरीचा आकर्षण: सरकारी नोकरी म्हणजे जीवनभराची आर्थिक सुरक्षितता, निवृत्ती वेतन, आणि समाजात प्रतिष्ठा. त्यामुळे आयएएस, आयपीएस, शिक्षक, किंवा बँक कर्मचाऱ्यांच्या नोकऱ्या या लोकप्रिय होत्या. 1980 च्या दशकात सरकारी नोकरी करणाऱ्यांचा समाजात मोठा आदर होता. त्याकाळी UPSC (IAS/IPS) परीक्षेसाठी 5-10 लाख उमेदवार अर्ज करत असत, जरी जागा फक्त 500-700 असत, आजही परिस्थिती तिच आहे.
• वैद्यकीय आणि अभियांत्रिकी क्षेत्राचा दबदबा: "डॉक्टर" किंवा "इंजिनिअर" बनणे ही यशाची व्याख्या मानली जात असे. पालक आपल्या मुलांना लहानपणापासून या व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी तयार करीत. 1960-1990 च्या दरम्यान, भारतात 70% पेक्षा जास्त विद्यार्थी डॉक्टर, इंजिनिअर, किंवा सरकारी नोकऱ्या याच क्षेत्रांत आपले करिअर करत.

2. समाजाचा दबाव आणि पारंपरिक विचारसरणी

समाजातील इतर लोकांचे विचार पालकांच्या निर्णयांवर प्रभाव टाकत. मुलाने प्रतिष्ठित नोकरी मिळवावी, यावर भर असे. मुलाने स्वतंत्रपणे विचार करणं किंवा काहीतरी वेगळं करणं हे दुर्मिळ होतं. मुलींच्या बाबतीत तर परिस्थिती आणखी कठीण होती. मुलींना शिकवणं म्हणजे "लग्नासाठी चांगले स्थळ मिळावे," हा उद्देश असे. मुलींसाठी शिक्षक किंवा नर्सिंगसारखी सुरक्षित आणि घराजवळ राहणारी करिअर क्षेत्रंच प्राधान्याने निवडली जात. युनेस्कोच्या 1990 च्या अहवालानुसार भारताच्या ग्रामीण भागात मुलींच्या उच्च शिक्षणाची टक्केवारी फक्त 20% होती. बऱ्याच मुली 10वी नंतर शिक्षण सोडून घरकामात गुंतत असत,  कारण "मुलगी शिकून काय करणार?" असा दृष्टिकोन होता.

3. शिक्षणाचा उद्देश: सुरक्षित भविष्य

शिक्षण हे केवळ चांगल्या नोकरीसाठीच असावं, असा पालकांचा दृष्टिकोन होता. शिक्षणाच्या माध्यमातून कौशल्य विकास, स्वतंत्र विचारसरणी, किंवा आवडीचा शोध याला फारसं महत्त्व दिलं जात नसे. शहरांमध्ये जरी थोडे अधिक पर्याय उपलब्ध होते, तरी ग्रामीण भागातील पालकांसाठी शिक्षण म्हणजे मुलाने केवळ टायपरायटर कोर्स, आयटीआय किंवा पोलिस भरतीसाठी तयारी करणं.

4. कलेला दुय्यम स्थान

    2000 पूर्वी पालकांना कला, खेळ, किंवा इतर क्षेत्रांची व्यावसायिक संधींविषयी फारशी कल्पना नव्हती. त्यांना वाटायचं की यामध्ये आर्थिक स्थैर्य नसतं. क्रीडा किंवा अभिनय क्षेत्रातील मुलांच्या आवडींना फारसा पाठिंबा मिळत नसे, कारण या क्षेत्रांमध्ये यश मिळवणं अनिश्चित मानलं जात होतं त्यामुळे खेळाडू आणि कलाकारांच्या संघर्षाकडे दुर्लक्ष केलं जात होत. 1950-1990 च्या दरम्यान कला, संगीत, किंवा नाटकातील विद्यार्थ्यांची संख्या अत्यंत कमी होती—फक्त 5% विद्यार्थी हे असे क्षेत्र निवडत. आमचा बाप आणि आम्ही या पुस्तकात डॉ नरेंद्र जाधवाना साहित्यिक व्हायचे आहे असे म्हटल्यावर सगळेजण म्हणाले होते की हा भविष्यात उपाशी राहणार असा टोमणा मारला होता, हे त्याचे एक प्रतीनिथिक उदाहरण आहे.

5. कौटुंबिक व्यवसायाची परंपरा

जर कुटुंबाचा पारंपरिक व्यवसाय असेल (उदा. शेती, दुकानदार, हस्तकला), तर मुलाने तोच व्यवसाय पुढे न्यावा, अशी अपेक्षा पालकांची असे. यामागे "कुटुंबाच्या परंपरेचा सन्मान" ही भावना असे.

2000 नंतर: आधुनिक दृष्टिकोन आणि विविध पर्याय

1. जागतिकीकरणाचा प्रभाव

जागतिकीकरणामुळे अनेक मल्टिनॅशनल कंपन्या भारतात आल्या, ज्यामुळे आयटी, बीपीओ, फॅशन, मार्केटिंग, आणि इतर अनोख्या क्षेत्रांत करिअरची संधी निर्माण झाली. परदेशात शिक्षण आणि नोकरी करण्याची स्वप्ने पालकांमध्ये अधिक जागृत झाली. त्यामुळे मुलांनी इंग्रजी, तंत्रज्ञान, आणि जागतिक ट्रेंड समजून घ्यावे, यावर भर दिला जाऊ लागला. 2000-2010 या दशकात आयटी क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्माण झाले. नॅसकॉमच्या 2020 च्या अहवालानुसार, आयटी क्षेत्रात 45 लाख लोक कार्यरत आहेत.

2. करिअरचे विविध मार्ग

पारंपरिक व्यवसायांबरोबरच अनेक नवीन क्षेत्रं (फोटोग्राफी, स्टार्टअप्स, गेम डेव्हलपमेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स, डिजिटल मार्केटिंग) आता पालकांनी स्वीकारायला सुरुवात केली आहे. पालक आता मुलांच्या आवडी, क्षमता, आणि बाजारातील गरजा लक्षात घेऊन त्यांना मार्गदर्शन करू लागले आहेत. 2014 नंतर "स्टार्टअप इंडिया" अभियानामुळे पालकांचा दृष्टिकोन बदलला. 2022 च्या आकडेवारीनुसार, भारतात 80,000 हून अधिक स्टार्टअप्स आहेत.

3. शिक्षण आणि कौशल्य विकास

2000 नंतर शिक्षणाचा उद्देश केवळ नोकरी मिळवणे नसून व्यक्तिमत्त्व विकास आणि "21व्या शतकातील कौशल्ये" मिळवणे असा झाला आहे. अनेक आंतरराष्ट्रीय शाळा, खासगी शिकवण्या, आणि स्किल डेव्हलपमेंट प्रोग्रॅम्सने मुलांना आधुनिक ज्ञान मिळवून देण्यात मदत केली.

4. कला, खेळ, आणि इतर क्षेत्रांना पाठिंबा

2000 नंतर पालकांनी कला, क्रीडा, अभिनय, संगीत, आणि फॅशन डिझायनिंग यासारख्या क्षेत्रांना अधिक सकारात्मक दृष्टीने पाहायला सुरुवात केली. क्रीडा क्षेत्रात भारतीय खेळाडूंनी जागतिक स्तरावर कामगिरी केल्यामुळे पालकांना या क्षेत्राची व्यावसायिक मूल्ये समजायला लागली. 1990 च्या दशकात क्रिकेटखेळाडू वगळता इतर खेळाडूंना फारसा पाठिंबा नव्हता. मात्र, 2008 च्या बीजिंग ऑलिम्पिकनंतर इतर खेळांनाही महत्त्व मिळाले. 2010-2020 दरम्यान, क्रीडा क्षेत्रातील करिअरची निवड करणाऱ्यांची संख्या 300% ने वाढली.

5. मानसिक आरोग्य आणि व्यक्तिस्वातंत्र्य

पालक आता मुलांच्या मानसिक आरोग्याकडे अधिक लक्ष देतात. करिअर निवडताना मुलांची रुची, मानसिक समाधान, आणि आनंद याला प्राधान्य दिलं जातं. मुलांच्या आवडीनिवडींना प्रोत्साहन देणं ही आता पालकांची प्राथमिक भूमिका बनली आहे. 2000 नंतर परदेशी शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या 400% ने वाढली.

6. स्पर्धेचा दबाव

स्पर्धा वाढल्यामुळे आयआयटी, आयआयएम, एमबीबीएस, यूपीएससी अशा उच्चस्तरीय अभ्यासक्रमांकडे पालक मुलांना प्रोत्साहित करतात. मात्र, हे करताना काही पालक अतिरेकी अपेक्षा ठेवतात, ज्यामुळे मुलांवर मानसिक ताण येत आहे. या दबावाचा फायदा घेत अनेक लोक डॉक्टर घडविण्याची फॅक्टरी उघडत आहेत, तर अनेक विद्यार्थी कोटा मध्ये आपले जीवन संपवीत आहेत. अनेकजन अकॅडेमी आणि स्पेशल कोचिंगच्या नावाखाली नवा धंदा सुरु केलेला आहे.

समारोप:

स्वातंत्र्यानंतर भारतीय शिक्षण आणि करिअर क्षेत्रात अनेक महत्त्वाचे बदल घडले आहेत, जे भारताच्या सामाजिक, आर्थिक, आणि सांस्कृतिक प्रगतीचे प्रतीक आहेत. 1947-1960 च्या कालावधीत शिक्षण प्रणालीची पुनर्रचना केली गेली, त्यानंतर 1960-1980 मध्ये हरित क्रांती आणि तांत्रिक शिक्षणाचा प्रसार झाला. 1990 मध्ये आर्थिक सुधारणा आणि जागतिकीकरणामुळे आयटी आणि सेवा क्षेत्रात प्रचंड वाढ झाली. 2000-2020 दरम्यान इंटरनेट आणि डिजिटल शिक्षणामुळे शिक्षण पद्धतीत क्रांती झाली आणि NEP 2020 ने नव्या शिक्षण धोरणांची शिफारस केलेली आहे.

2000 पूर्वी, भारतीय पालकांचा करिअर निवडीबाबत पारंपरिक दृष्टिकोन होता, ज्यात डॉक्टर, इंजिनिअर आणि सरकारी नोकऱ्यांना प्राधान्य दिले जात होते. 2000 नंतर जागतिकीकरण, तंत्रज्ञानाच्या प्रसार, आणि स्टार्टअप संस्कृतीमुळे करिअरच्या नवीन संधींचा विस्तार झाला. आजकाल पालक मुलांच्या आवडी, कौशल्य आणि मानसिक आरोग्याला अधिक महत्त्व देतात, आणि कला, क्रीडा आणि विविध आधुनिक करिअर पर्यायांना स्वीकारण्याचे प्रमाण वाढले आहे. तथापि, स्पर्धा परीक्षा आणि उच्चतम करिअर मार्गांचे महत्व अजूनही कायम आहे.

(सर्व चित्रे आणि इमेजेस google वरून साभार)