महाराष्ट्राचे शालेय शिक्षण धोरण 2025

 महाराष्ट्राचे शालेय शिक्षण धोरण 2025

महाराष्ट्राच्या शालेय शिक्षण धोरणाचा उद्देश राज्यातील शिक्षणव्यवस्था सुधारणे, राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 (NEP 2020) सोबत समन्वय साधणे आणि विद्यार्थ्यांना आधुनिक कौशल्यांसह शिक्षण प्रदान करणे हा आहे. हे धोरण अभ्यासक्रम सुधारणा, परीक्षा प्रणालीतील बदल, शिक्षक प्रशिक्षण, मूल्यमापन पद्धती, तांत्रिक सुधारणा आणि शाळांच्या भौतिक सुविधा यावर केंद्रित आहे.

1. धोरणाची पार्श्वभूमी

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 अंतर्गत महाराष्ट्र शासनाने राज्यस्तरीय शालेय शिक्षण धोरण विकसित केले आहे. यामध्ये, राष्ट्रीय स्तरावरील मार्गदर्शक तत्वांचा समावेश करण्यात आला असून त्यानुसार राज्य शिक्षण मंडळाने अभ्यासक्रम आराखडे तयार केले आहेत. शिक्षण प्रणालीत व्यापक सुधारणा घडवून आणण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने विविध पातळ्यांवर धोरणात्मक निर्णय घेतले आहेत. या धोरणाचा उद्देश शिक्षण व्यवस्था अधिक समकालीन, विद्यार्थ्यांसाठी उपयुक्त आणि स्पर्धात्मक बनवणे हा आहे. NEP 2020 च्या संकल्पनांना अनुसरून महाराष्ट्रात शिक्षण व्यवस्थेतील काही महत्त्वाचे बदल करण्यात आले आहेत:

अ. 5+3+3+4 अभ्यासक्रम रचना:

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 नुसार शिक्षणाची नवी संरचना महाराष्ट्रात लागू करण्यात आली आहे. याआधी 10+2 प्रणाली अस्तित्वात होती, परंतु नवीन धोरणानुसार 5+3+3+4 ही प्रणाली स्वीकारण्यात आली आहे. ही प्रणाली खालीलप्रमाणे विभागली गेली आहे:

• फाउंडेशन स्टेज (5 वर्षे) - यामध्ये अंगणवाडी, बालवाडी आणि इयत्ता पहिली व दुसरी यांचा समावेश आहे.
• प्राथमिक टप्पा (3 वर्षे) - इयत्ता तिसरी ते पाचवीपर्यंत शिक्षण यामध्ये येते.
• माध्यमिक टप्पा (3 वर्षे) - इयत्ता सहावी ते आठवी यामध्ये समाविष्ट आहे.
• उच्च माध्यमिक टप्पा (4 वर्षे) - इयत्ता नववी ते बारावी यामध्ये समाविष्ट असून हा टप्पा व्यावसायिक शिक्षणासाठी देखील महत्त्वाचा आहे.

ब. बहु-शाखीय शिक्षण:

NEP 2020 मध्ये विद्यार्थ्यांना विविध शाखांमध्ये प्रवेश घेण्याची संधी देण्यात आली आहे. त्यानुसार महाराष्ट्रातही पारंपरिक विज्ञान, कला आणि वाणिज्य शाखांमध्ये स्वायत्तता प्रदान करण्यात येत आहे. विद्यार्थ्यांना आता एकाच वेळी भिन्न विषय शिकण्याची मुभा असेल, जसे की विज्ञान शाखेतील विद्यार्थी इतिहास किंवा संगीत शिकू शकतो. हे शिक्षण अधिक सर्वसमावेशक आणि व्यावसायिकदृष्ट्या महत्त्वाचे बनवण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचे पाऊल आहे.

क. मूल्यमापन व परीक्षा प्रणालीतील सुधारणा:

महाराष्ट्र राज्य शिक्षण मंडळाने परीक्षा प्रणालीत मोठ्या प्रमाणात बदल सुचवले आहेत. पारंपरिक गुणाधारित परीक्षांऐवजी सतत आणि सर्वसमावेशक मूल्यमापन (Continuous and Comprehensive Evaluation - CCE) प्रणालीचा अवलंब केला जात आहे. यात प्रकल्प कार्य, वर्गातील सहभाग, कौशल्य विकास आणि संकल्पनांवर आधारित मूल्यमापन यांचा समावेश आहे.

ड. स्थानीय भाषा आणि मातृभाषेत शिक्षण:

शालेय शिक्षणाच्या सुरुवातीच्या पायरीवर मातृभाषेत शिक्षण देण्याचा महत्त्वाचा निर्णय घेतला गेला आहे. महाराष्ट्र सरकारने इयत्ता पाचवीपर्यंत मातृभाषेत शिक्षण देण्याची संकल्पना स्वीकारली आहे, जेणेकरून विद्यार्थ्यांना शिकण्याची गती वाढेल आणि त्यांचा बौद्धिक विकास अधिक चांगल्या प्रकारे होईल. या निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांचे संकल्पनात्मक आकलन अधिक दृढ होईल असे तज्ज्ञांचे मत आहे..

2. अभ्यासक्रम आणि पाठ्यपुस्तक बदल

अ. महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक मंडळाचे नवीन धोरण:

महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक मंडळ (बालभारती) हे राज्यातील शालेय शिक्षणासाठी पाठ्यपुस्तक निर्मिती करणारी प्रमुख संस्था आहे. नवीन शैक्षणिक धोरणाच्या प्रभावामुळे बालभारतीने अभ्यासक्रमात मोठे बदल केले आहेत. हे बदल आधुनिक शिक्षण पद्धती, विद्यार्थ्यांचे समग्र शिक्षण आणि जागतिक स्तरावर शिक्षणाची गुणवत्ता वाढवण्याच्या उद्देशाने करण्यात आले आहेत.

• राष्ट्रीय स्तरावरील CBSE अभ्यासक्रमाशी समन्वय: महाराष्ट्र राज्य मंडळाने CBSE अभ्यासक्रमातील संकल्पना आणि धोरणे आत्मसात करून विद्यार्थ्यांना अधिक व्यापक आणि स्तरउन्नत शिक्षण देण्याचा प्रयत्न केला आहे. यामुळे विद्यार्थी राष्ट्रीय स्तरावरील परीक्षांसाठी अधिक चांगली तयारी करू शकतील.
• विद्यार्थी-केंद्रित आणि संकल्पनावर आधारित शिक्षण पद्धती: पारंपरिक पाठांतर आधारित शिक्षणाच्या ऐवजी नव्या अभ्यासक्रमात विद्यार्थ्यांना संकल्पनांचा सखोल अभ्यास करून त्यांचा प्रत्यक्ष जीवनात उपयोग करण्यास मदत होईल.
• विज्ञान आणि गणित शिक्षणासाठी अनुभवाधारित शिक्षण तत्त्वांचा समावेश: प्रायोगिक शिक्षणाला प्राधान्य दिले जात आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना विज्ञान आणि गणित विषय अधिक चांगल्या प्रकारे समजतील आणि त्यांच्या सर्जनशीलतेला चालना मिळेल.

ब. अभ्यासक्रम सुधारणा आणि नवे उपक्रम:

महाराष्ट्र शासनाने नव्या अभ्यासक्रमात आधुनिक शिक्षण पद्धतींचा समावेश करून शिक्षण अधिक परिणामकारक आणि रोजगारक्षम करण्याचा प्रयत्न केला आहे.

• व्यावसायिक शिक्षणाला महत्त्व: पारंपरिक शालेय शिक्षणाबरोबरच व्यावसायिक शिक्षणाला महत्त्व दिले जात आहे. विद्यार्थ्यांना रोजगारक्षम बनवण्यासाठी व्यावसायिक कौशल्ये शिकवली जात आहेत. शेती, संगणक विज्ञान, डिजिटल मार्केटिंग, पर्यटन आणि हॉस्पिटॅलिटी यासारख्या विषयांचा समावेश केला आहे.
• डिजिटल शिक्षणासाठी ई-पाठ्यपुस्तकांचा समावेश: महाराष्ट्र शासनाने ई-लर्निंगला चालना देण्यासाठी डिजिटल स्वरूपातील पाठ्यपुस्तके उपलब्ध करून दिली आहेत. हे ई-पाठ्यपुस्तक मोबाइल अॅप, वेब पोर्टल आणि स्मार्ट क्लासरूम्सद्वारे सहज उपलब्ध होतील.
• इतिहास आणि सामाजिकशास्त्र विषयांत महाराष्ट्राच्या संत, समाजसुधारक व परंपरांचा अंतर्भाव: नवीन अभ्यासक्रमात महाराष्ट्राच्या संत, समाजसुधारक, इतिहास आणि लोकपरंपरांचे विस्तृत स्वरूपात समावेश करण्यात आला आहे. विद्यार्थ्यांना राज्याच्या सांस्कृतिक आणि सामाजिक वारशाची चांगली जाण होईल.

3. परीक्षा आणि मूल्यमापन प्रणालीतील बदल

शालेय शिक्षण प्रणालीत मूल्यमापन आणि परीक्षेच्या पद्धतीत सुधारणा करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य शिक्षण मंडळाने नवीन धोरण लागू केले आहे. यामध्ये विद्यार्थ्यांच्या बौद्धिक क्षमतेचा समतोल विकास करण्यावर भर देण्यात आला आहे. केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळ (CBSE) प्रमाणे परीक्षा पद्धतीचा अवलंब. महाराष्ट्र राज्य शिक्षण मंडळाच्या परीक्षा पद्धतीत सुधारणा करताना खालील गोष्टी लागू करण्यात आल्या आहेत:

• संकल्पनावर आधारित परीक्षा प्रणाली: पूर्वीच्या पाठांतराधारित शिक्षण पद्धतीऐवजी संकल्पनांना समजून घेण्यावर भर दिला जात आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांना विषय समजून घेण्याची क्षमता वाढेल आणि ते नवे ज्ञान आत्मसात करू शकतील.
• सतत आणि सर्वसमावेशक मूल्यांकन (CCE): ही प्रणाली विद्यार्थ्यांच्या सातत्यपूर्ण प्रगतीवर लक्ष ठेवते. याद्वारे संपूर्ण वर्षभरात विविध मूल्यमापन पद्धती वापरून विद्यार्थ्यांचे आकलन केले जाते. प्रकल्प, उपक्रम, तोंडी चाचण्या आणि इतर मूल्यांकन साधनांचा वापर यामध्ये केला जातो.
• स्पर्धा परीक्षांसाठी उपयुक्तता: JEE, NEET आणि UPSC सारख्या राष्ट्रीय स्तरावरील परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी महाराष्ट्र शिक्षण मंडळाने अभ्यासक्रम सुधारित केला आहे. या परीक्षांसाठी आवश्यक संकल्पनांचा समावेश अभ्यासक्रमात करण्यात आला आहे.
• सॉफ्ट स्किल्स आणि नेतृत्व विकासावर भर: नवीन परीक्षा प्रणाली विद्यार्थ्यांच्या संवादकौशल्ये, निर्णयक्षमता आणि समस्या सोडवण्याच्या क्षमतेवर लक्ष केंद्रित करते. विद्यार्थ्यांना विविध प्रकारच्या समस्या सोडवण्यासाठी विश्लेषणात्मक विचारसरणीचा विकास करणे हे यामागील उद्दिष्ट आहे..

4. शिक्षक प्रशिक्षण आणि विकास

शिक्षक हा शिक्षण व्यवस्थेचा प्रमुख घटक आहे. त्यामुळे त्यांच्या ज्ञान, कौशल्य आणि अध्यापन क्षमतेत सातत्याने सुधारणा होणे आवश्यक आहे. महाराष्ट्र राज्य सरकारने शिक्षकांसाठी विविध प्रशिक्षण योजना राबवल्या आहेत ज्यामुळे ते नवीन अभ्यासक्रम, मूल्यमापन पद्धती आणि अध्यापन तंत्रज्ञानाशी परिचित होतील.

• ऑनलाइन प्रशिक्षण: महाराष्ट्र शासनाने डिजिटल शिक्षणाला चालना देण्यासाठी ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम सुरू केले आहेत. विविध ई-लर्निंग प्लॅटफॉर्मवर शिक्षकांसाठी वेबिनार, ऑनलाइन कोर्सेस आणि प्रशिक्षण सत्रे आयोजित केली जातात. यामध्ये दीक्षा (DIKSHA) प्लॅटफॉर्म, स्वयंम (SWAYAM) आणि इतर ई-लर्निंग संसाधनांचा समावेश आहे.
• संमिश्र शिक्षण पद्धती: संमिश्र शिक्षण पद्धती (Blended Learning) ही एक अभिनव संकल्पना आहे ज्यामध्ये पारंपरिक अध्यापन आणि तंत्रज्ञानाधारित शिक्षण यांचा समावेश असतो. शिक्षकांना नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करून विद्यार्थ्यांना अधिक प्रभावी शिक्षण देण्याचे प्रशिक्षण दिले जाते. यामध्ये व्हर्च्युअल प्रयोगशाळा, ऑनलाइन संसाधने, इंटरअॅक्टिव्ह कंटेंट आणि डिजिटल शिक्षण सॉफ्टवेअर्स चा समावेश आहे.
• शिक्षक प्रशिक्षण कार्यशाळा: राज्यातील सर्व शिक्षकांना नव्या शिक्षण पद्धतीशी जुळवून घेण्यासाठी नियमित कार्यशाळांचे आयोजन केले जाते. या कार्यशाळांमध्ये शिक्षकांना नवीन शिक्षण तंत्रज्ञान, मनोधारणा आधारीत अध्यापन पद्धती, विषयाधारित प्रशिक्षण आणि प्रभावी संप्रेषण कौशल्ये विकसित करण्यासाठी मार्गदर्शन दिले जाते.
• नवीन शिक्षक भरती प्रणाली: शिक्षक संख्येची कमतरता दूर करण्यासाठी सरकारने मोठ्या प्रमाणावर नवीन शिक्षक भरती योजना राबवली आहे. टीईटी (Teachers Eligibility Test) आणि राज्यस्तरीय शिक्षक भरती परीक्षा यांच्या आधारे पात्र शिक्षकांची निवड केली जाते. तसेच, शिक्षकांना नियमित प्रशिक्षण देऊन त्यांची गुणवत्ता वाढवण्याचा प्रयत्न केला जातो.

5. शालेय सुविधा आणि इन्फ्रास्ट्रक्चर सुधारणा

महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील शाळांसाठी मूलभूत सुविधा सुधारण्याच्या दृष्टीने विविध उपक्रम हाती घेतले आहेत. शालेय पायाभूत सुविधा सुधारण्याच्या दृष्टिकोनातून खालील महत्त्वपूर्ण पावले उचलली गेली आहेत:

• स्वच्छतागृहे आणि सुरक्षित पाणीपुरवठा: शाळांमध्ये मुला-मुलींसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृहे उपलब्ध करून देण्यासाठी सरकारने विविध योजना राबवल्या आहेत. सुरक्षित पिण्याच्या पाण्याची सुविधा सुधारण्यासाठी आरओ फिल्टर्स बसवण्यावर भर देण्यात आला आहे. ग्रामीण आणि दुर्गम भागातील शाळांमध्ये हे विशेषतः महत्त्वाचे ठरते.
• वर्गखोल्या आणि वाय-फाय सुविधा: शाळांमध्ये वर्गखोल्यांची संख्या वाढवण्यासाठी नवीन इमारती आणि खोल्या बांधण्याचे प्रकल्प हाती घेतले गेले आहेत. तसंच, डिजिटल शिक्षणाला चालना देण्यासाठी अनेक शाळांमध्ये वाय-फाय सुविधा पुरवली जात आहे. विद्यार्थ्यांना इंटरनेटच्या सहाय्याने आधुनिक शिक्षण घेता यावे, हा या उपक्रमाचा मुख्य उद्देश आहे.
• इ-लर्निंग आणि स्मार्ट क्लासरूम: स्मार्ट क्लासरूमच्या संकल्पनेला चालना देण्यासाठी डिजिटल बोर्ड, प्रोजेक्टर आणि ऑडिओ-व्हिज्युअल साधनांची उपलब्धता सुनिश्चित केली जात आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या ई-बालभारती प्रकल्पांतर्गत ऑनलाइन शिक्षण साहित्य आणि डिजिटल अभ्यासक्रम विद्यार्थ्यांना उपलब्ध करून दिले जात आहेत.
• सर्व शाळांमध्ये डिजिटल शिक्षणासाठी टॅबलेट आणि संगणकांचे वाटप: राज्यातील सरकारी आणि अनुदानित शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना टॅबलेट आणि संगणक वाटप करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. हे डिव्हाइसेस विद्यार्थ्यांना तंत्रज्ञानाधारित शिक्षणाच्या दिशेने प्रेरित करतील. विशेषतः, संगणक शिक्षण आणि कोडिंग यासारख्या कौशल्यांवर भर दिला जात आहे.
• विद्यार्थ्यांसाठी ऑनलाइन शिक्षण आणि वेबिनार सुविधा: शिक्षणाच्या डिजिटलरणाला गती देण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने वेबिनार आणि ऑनलाइन शिक्षण कार्यक्रम सुरू केले आहेत. विद्यार्थी घरबसल्या दर्जेदार शिक्षण घेऊ शकतील, यासाठी महा-ई-लर्निंग पोर्टल सुरू करण्यात आले आहे. राज्यस्तरीय आणि राष्ट्रीय स्तरावरील तज्ज्ञांशी थेट संवाद साधण्याची संधीही विद्यार्थ्यांना या माध्यमातून मिळत आहे..

6. अभ्यासक्रमाच्या अंमलबजावणीचे वेळापत्रक

महाराष्ट्र शासनाने नवीन अभ्यासक्रमाच्या अंमलबजावणीसाठी टप्प्याटप्प्याने पुढील वेळापत्रक निश्चित केले आहे:

अ. अभ्यासक्रम लागू करण्याचे टप्पे:

• 2025: प्राथमिक स्तरावर सुरुवात करून इयत्ता 1 ली साठी नवीन अभ्यासक्रम लागू केला जाईल. हा टप्पा मूलभूत साक्षरता आणि संख्याज्ञान वाढवण्यासाठी महत्त्वाचा असेल.
• 2026: या वर्षात इयत्ता 2 री, 3 री, 4 थी आणि 6 वी साठी सुधारित अभ्यासक्रम लागू करण्यात येईल. या टप्प्यात संकल्पनांवर आधारित शिक्षणाला महत्त्व दिले जाईल.
• 2027: या टप्प्यात माध्यमिक शिक्षणाचा सुधारित अभ्यासक्रम इयत्ता 5 वी, 7 वी, 9 वी आणि 11 वी साठी लागू होईल. यात स्पर्धा परीक्षांसाठी अनुकूल अभ्यासक्रम समाविष्ट केला जाईल.
• 2028: इयत्ता 8 वी, 10 वी आणि 12 वी साठी सुधारित अभ्यासक्रम लागू होईल. उच्च माध्यमिक शिक्षणात व्यावसायिक आणि कौशल्याधारित शिक्षणाला प्राधान्य दिले जाईल.

महाराष्ट्र राज्यातील बालभारती ही संस्था राज्य मंडळाच्या शालेय नवीन अभ्यासक्रमानुसार इयत्ता 1 ली ते 12 वी पर्यंतच्या सर्व पुस्तकांचे पुनर्लेखन सुरू केले आहे.

ब. अंमलबजावणीसाठी आवश्यक उपाययोजना:

• शिक्षकांना नवीन अभ्यासक्रमासाठी प्रशिक्षण देणे.
• अभ्यासक्रम बदलांना शाळांच्या व्यवस्थापनासोबत समन्वय साधून अंमलबजावणी करणे.
• विद्यार्थ्यांना नवीन प्रणालीशी जुळवून घेण्यासाठी पूरक शैक्षणिक साधनसामग्री उपलब्ध करणे.

7. धोरणाच्या प्रभावाचे मूल्यमापन आणि आव्हाने

अ. धोरणाची संभाव्य सकारात्मक वैशिष्ट्ये:

शालेय शिक्षण धोरणाच्या प्रभावामुळे विद्यार्थी व्यावसायिक कौशल्ये आत्मसात करू शकतील. उद्योगांना आवश्यक असणाऱ्या कौशल्यांच्या अभ्यासक्रमात समावेश केल्याने विद्यार्थ्यांना रोजगाराच्या नवीन संधी उपलब्ध होतील. शिक्षण पद्धती अधिक समकालीन आणि सुसंगत होईल, कारण आधुनिक तंत्रज्ञानाचा समावेश आणि आंतरराष्ट्रीय शिक्षण मानकांशी जुळवून घेतलेला अभ्यासक्रम लागू केला जात आहे. डिजिटल शिक्षणाला चालना मिळेल, ज्यामुळे विद्यार्थी डिजिटल साक्षर होतील आणि तंत्रज्ञानावर आधारित शिक्षण अधिक प्रभावी होईल.

ब. धोरणाच्या अंमलबजावणीतील आव्हाने:

या धोरणाची अंमलबजावणी करताना शिक्षक प्रशिक्षण आणि तांत्रिक सुविधांची आवश्यकता भासेल. शिक्षकांना नवीन अध्यापन पद्धती शिकवण्यासाठी नियमित प्रशिक्षण देणे गरजेचे आहे. ग्रामीण भागात डिजिटल शिक्षणाचा विस्तार करण्यासाठी इंटरनेट सुविधा आणि डिजिटल उपकरणांची उपलब्धता सुनिश्चित करावी लागेल. पालक आणि विद्यार्थ्यांच्या मानसिकतेत बदल घडवणे हे आणखी एक मोठे आव्हान असेल, कारण शिक्षणाच्या पारंपरिक संकल्पनांपासून नव्या तंत्रज्ञानाधारित शिक्षण पद्धतीकडे जाण्यासाठी समाजात जागृती करावी लागेल.

समारोप

    महाराष्ट्राच्या शालेय शिक्षण धोरणामध्ये राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 च्या मार्गदर्शक तत्त्वांशी समन्वय साधण्यात आला आहे. अभ्यासक्रम सुधारणा, शिक्षक प्रशिक्षण, मूल्यमापन पद्धती आणि डिजिटल शिक्षणास प्रोत्साहन यामुळे शिक्षणव्यवस्था अधिक सशक्त होईल. मात्र, या धोरणाची यशस्वी अंमलबजावणी करण्यासाठी विविध स्तरांवर प्रयत्न आणि समन्वय आवश्यक राहील.

(सर्व चित्रे आणि इमेजेस google वरून साभार)