बाल गुन्हेगारीचे परिणाम आणि उपाययोजना |

 

बाल गुन्हेगारीचे परिणाम आणि उपाययोजना

बाल गुन्हेगारी ही केवळ व्यक्तिगत समस्या नसून ती संपूर्ण समाजावर मोठा परिणाम टाकते. गुन्हेगारीच्या जगात एकदा प्रवेश झाल्यानंतर मुलांचे भवितव्य धोक्यात येते, कायदा-सुव्यवस्थेच्या समस्येत वाढ होते आणि समाजात असुरक्षितता निर्माण होते. खाली बाल गुन्हेगारीचे प्रमुख परिणाम सविस्तरपणे विशद करण्यात आले आहेत.

1. मुलांचे भवितव्य अंधारात जाते

बालपणात गुन्हेगारीच्या मार्गावर गेलेली मुले अनेकदा शिक्षण आणि नैतिक मूल्यांपासून वंचित राहतात. अनेक अभ्यासांनुसार, बालगुन्हेगार म्हणून ओळखल्या गेलेल्या मुलांना भविष्यात मुख्य प्रवाहातील समाजात पुनर्स्थापित होण्यास मोठ्या अडचणी येतात (Sharma, 2018). शिक्षा झाल्यास त्यांचे शैक्षणिक जीवन संपुष्टात येऊ शकते किंवा सामाजिक कलंकामुळे त्यांना रोजगाराच्या संधी मिळत नाहीत. विशेषतः गंभीर गुन्ह्यांमध्ये गुंतलेल्या मुलांवर समाजात नकारात्मक ठप्पा बसतो, ज्यामुळे त्यांना चांगल्या संधी मिळणे कठीण होते (National Crime Records Bureau, 2020).

2. समाजात भीती आणि असुरक्षितता वाढते

बाल गुन्हेगारीच्या वाढत्या प्रमाणामुळे समाजात असुरक्षिततेची भावना निर्माण होते. उदाहरणार्थ, वयोमर्यादा कमी असल्यामुळे अनेक बालगुन्हेगार न्यायसंस्थेच्या बंधनातून सहज सुटतात, आणि त्याचा गैरफायदा घेऊन ते गुन्हेगारीच्या मार्गावर अधिक दृढ होत जातात (Reddy & Rao, 2019). चोरी, मारामारी, दरोडे, सायबर गुन्हे यांसारख्या घटनांमुळे स्थानिक रहिवाशांमध्ये भीती निर्माण होते. विशेषतः शहरी भागात, बाल गुन्हेगारीमुळे नागरिक सार्वजनिक ठिकाणी वावरण्यास देखील घाबरतात.

3. कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होतो

बालगुन्हेगारीचे वाढते प्रमाण पोलीस आणि कायद्याच्या यंत्रणेसमोर मोठे आव्हान उभे करते. अल्पवयीन गुन्हेगारांना नेहमीच प्रौढ गुन्हेगारांप्रमाणे शिक्षा करता येत नाही, त्यामुळे अशा गुन्ह्यांवर कठोर कारवाई करण्याचे मर्यादित पर्याय असतात (Juvenile Justice Act, 2015). विशेषतः टोळ्यांमध्ये बालकांचा वापर करून मोठे गुन्हे घडवले जातात, जसे की ड्रग तस्करी, चोरी, आणि हल्ले (UNICEF Report, 2021). जर लहान वयातच गुन्हेगारी प्रवृत्ती वाढू लागली, तर ते भविष्यात गंभीर गुन्ह्यांमध्ये परिवर्तित होण्याची शक्यता वाढते, त्यामुळे पोलिसांवर आणि कायदा अंमलबजावणी संस्थांवर ताण वाढतो.

4. मुलांना सुधारण्यासाठी विशेष प्रयत्न करावे लागतात

बालगुन्हेगारांना फक्त शिक्षा देऊन समस्या सुटत नाही; त्यांना सुधारण्यासाठी विशेष उपाययोजना करणे आवश्यक असते. विविध संशोधनांनुसार, पुनर्वसन आणि समुपदेशनाद्वारे मुलांना योग्य मार्गावर आणणे शक्य आहे (Kumar & Singh, 2020). सुधारगृहांमध्ये योग्य शिक्षण, कौशल्यविकास प्रशिक्षण, आणि समुपदेशन उपलब्ध करून दिल्यास अनेक मुले पुन्हा समाजात सामील होऊ शकतात. तथापि, भारतातील सुधारगृहांची अवस्था अनेक ठिकाणी समाधानकारक नसून तेथे संसाधनांची कमतरता आहे (National Institute of Mental Health, 2022). जर योग्य प्रशिक्षण आणि शिक्षण मिळाले नाही, तर हे मुले पुन्हा गुन्हेगारीच्या मार्गावर जाऊ शकतात.

5. प्रभावित मुलांमध्ये पुन्हा गुन्हे करण्याची प्रवृत्ती वाढते

जेव्हा एखाद्या मुलावर गुन्हेगारीचा शिक्का बसतो, तेव्हा त्याच्यासाठी समाजात पुनःस्थापित होणे कठीण होऊन बसते. अनेक समाजशास्त्रीय अभ्यासांनुसार, शिक्षेचा आणि गुन्ह्यांमधील पुनरावृत्तीचा जवळचा संबंध असतो (Moffitt, 1993). बालगुन्हेगार सुधारगृहात किंवा तुरुंगात गेल्यानंतर अनेकदा त्यांचा संपर्क मोठ्या गुन्हेगारांशी येतो, ज्यामुळे त्यांच्यात पुन्हा गुन्हे करण्याची प्रवृत्ती वाढते (Crime and Delinquency Journal, 2021). काही वेळा, समाजाने नाकारल्यामुळे आणि रोजगाराच्या संधी मिळत नसल्यामुळे ते पुन्हा गुन्हेगारीकडे वळतात.

बाल गुन्हेगारीचा परिणाम केवळ संबंधित मुलांवरच होत नाही, तर संपूर्ण समाजावर दीर्घकालीन प्रभाव पडतो. मुलांचे भवितव्य अंधारात जाते, समाजात असुरक्षितता वाढते, कायदा-सुव्यवस्थेच्या समस्या वाढतात आणि मुलांना सुधारण्यासाठी अधिक संसाधनांची गरज भासते. त्यामुळे, या समस्येवर उपाय शोधण्यासाठी शिक्षण, कौटुंबिक आधार, आणि योग्य कायदेशीर सुधारणा आवश्यक आहेत. बालगुन्हेगारी रोखण्यासाठी समाजाने एकत्र येऊन प्रयत्न करणे गरजेचे आहे, जेणेकरून ही मुले पुन्हा मुख्य प्रवाहात येऊन आपले जीवन सुधारू शकतील.

बाल गुन्हेगारीस रोखण्यासाठी उपाययोजना

बाल गुन्हेगारी ही केवळ कायदेशीर समस्या नाही, तर ती सामाजिक आणि मानसिक आरोग्याशी संबंधित व्यापक समस्या आहे. गुन्हेगारी प्रवृत्ती असलेल्या मुलांना सुधारण्यासाठी आणि अशा घटनांना प्रतिबंध करण्यासाठी कुटुंब, समाज, शिक्षण संस्था आणि शासनाने एकत्रित प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. बाल गुन्हेगारी रोखण्यासाठी सर्वात महत्त्वाची भूमिका कुटुंबाची असते, कारण बालकांच्या मानसिक आणि सामाजिक जडणघडणीत कुटुंबाचा मोठा वाटा असतो.

अ. कुटुंबातील सुधारणा:

1. मुलांना चांगले संस्कार आणि प्रेम द्यावे: कुटुंब हे मुलांच्या विकासाचे पहिले आणि सर्वात प्रभावी साधन आहे. जेव्हा मुलांना प्रेम, सुरक्षितता आणि सकारात्मक मार्गदर्शन मिळते, तेव्हा त्यांच्यात चांगले सामाजिक वर्तन आणि मूल्ये विकसित होतात. संशोधनानुसार, लहान वयातच जर मुलांमध्ये नैतिकता, जबाबदारी आणि सद्गुण रुजवले गेले, तर भविष्यात ते समाजासाठी जबाबदार नागरिक बनतात (Baumrind, 1991). विशेषतः 0-6 वयोगटातील मुलांच्या व्यक्तिमत्त्वावर घरातील वातावरणाचा मोठा प्रभाव असतो. जर पालक सतत मुलांना दुर्लक्षित करत असतील किंवा त्यांना कठोर शिक्षेसाठी प्रवृत्त करत असतील, तर अशा मुलांमध्ये आक्रमकता, बंडखोरी आणि नियम तोडण्याची प्रवृत्ती वाढते (Patterson, DeBaryshe & Ramsey, 1989). म्हणूनच, पालकांनी मुलांना प्रेमाने वाढवणे, त्यांच्या भावनांना समजून घेणे आणि त्यांच्यासोबत जास्त वेळ घालवणे आवश्यक आहे.

2. पालकांनी मुलांसोबत संवाद वाढवावा: संशोधन दर्शविते की ज्या घरांमध्ये पालक आणि मुलांमध्ये नियमित संवाद असतो, तेथे मुलांमध्ये गुन्हेगारी प्रवृत्ती विकसित होण्याची शक्यता कमी असते (Steinberg, 2001). मुलांनी आपले अनुभव आणि समस्या पालकांसमोर मोकळेपणाने व्यक्त कराव्यात, यासाठी पालकांनी समजूतदार आणि सहानुभूतीपूर्ण दृष्टीकोन ठेवावा. आजकाल तंत्रज्ञानाच्या वाढत्या प्रभावामुळे अनेक पालक आपल्या मुलांसोबत पुरेसा वेळ घालवत नाहीत, परिणामी मुलांना चुकीच्या गोष्टींकडे ओढले जाण्याची शक्यता वाढते. पालकांनी दिवसातून किमान काही वेळ मुलांसोबत घालवला पाहिजे, त्यांचे मित्रपरिवार, ऑनलाईन ऍक्टिव्हिटीज आणि मानसिक स्थिती समजून घेतली पाहिजे. जेव्हा मुलांना पालकांचा भावनिक आधार मिळतो, तेव्हा ते चुकीच्या गोष्टींमध्ये गुंतण्याची शक्यता कमी होते.

3. कुटुंबातील आर्थिक आणि सामाजिक स्थैर्य वाढवणे: गरिबी आणि आर्थिक अस्थैर्य यांचा थेट संबंध गुन्हेगारीशी आहे. अनेक संशोधनांमध्ये हे स्पष्ट झाले आहे की आर्थिक संकट असलेल्या कुटुंबातील मुलांमध्ये गुन्हेगारीकडे वळण्याची प्रवृत्ती जास्त आढळते (Agnew, 1992). अशा परिस्थितीत मुलांना शिक्षण सोडावे लागते, ते बेरोजगारीच्या विळख्यात सापडतात आणि गुन्हेगारीकडे वळतात. यासाठी शासनाने गरिबी निर्मूलन, मुलांसाठी मोफत शिक्षण, कौशल्य प्रशिक्षण आणि रोजगार निर्मिती यांसारख्या उपाययोजना राबवणे गरजेचे आहे. तसेच, पालकांनीही आर्थिक नियोजन योग्य प्रकारे करून मुलांना शिक्षणाच्या संधी उपलब्ध करून द्याव्यात. कुटुंबात सामाजिक स्थैर्य असेल, तर मुलांना सुरक्षित वातावरण मिळते आणि त्यांना सकारात्मक जीवनशैली अंगीकारण्यास मदत होते.

      बाल गुन्हेगारी रोखण्यासाठी पालक, शिक्षक, समाज आणि शासनाने एकत्रित प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. मुलांना प्रेमाने आणि जबाबदारीने वाढवणे, त्यांच्यासोबत संवाद वाढवणे आणि त्यांना सकारात्मक पर्याय उपलब्ध करून देणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. तसेच, प्रभावित मुलांसाठी सुधारात्मक आणि पुनर्वसनात्मक कार्यक्रम प्रभावीपणे राबवले गेले पाहिजेत, जेणेकरून ते समाजात पुन्हा सामावले जाऊन एक जबाबदार नागरिक म्हणून जीवन जगू शकतील.

ब. शिक्षण आणि मार्गदर्शन

बाल गुन्हेगारी रोखण्यासाठी शिक्षण आणि योग्य मार्गदर्शन हा सर्वात प्रभावी उपाय मानला जातो. शिक्षण केवळ ज्ञान प्रदान करत नाही, तर योग्य सामाजिक मूल्ये, शिस्त आणि जबाबदारीची जाणीव निर्माण करते. शिक्षणाने मुलांना त्यांच्या कृतींचे संभाव्य परिणाम समजतात, तसेच चांगले आणि वाईट यातील फरक ओळखता येतो. योग्य मार्गदर्शन मुलांना त्यांच्या मानसिक, सामाजिक आणि भावनिक गरजांची पूर्तता करण्यात मदत करते.

1. सर्वांसाठी शिक्षणाची संधी उपलब्ध करून देणे: शिक्षण हा कोणत्याही समाजाच्या विकासाचा मुख्य आधार आहे. शिक्षण मिळाल्याने मुलांना नैतिकता, जबाबदारी आणि कायद्याचे पालन करण्याचे महत्त्व समजते. अनेक अभ्यासांनुसार, गुन्हेगारी प्रवृत्ती असलेल्या मुलांमध्ये शिक्षणाचा अभाव दिसून येतो (Siegel & Welsh, 2017). त्यामुळे प्रत्येक मुलाला शिक्षणाच्या संधी उपलब्ध करून देणे अत्यंत आवश्यक आहे.

संशोधनातून असे दिसून आले आहे की शालेय शिक्षण अर्धवट सोडणाऱ्या मुलांमध्ये गुन्हेगारीकडे वळण्याचा धोका जास्त असतो (Lochner & Moretti, 2004). त्यामुळे मुलांना शाळेपासून दूर राहण्यापासून रोखण्यासाठी सरकारने आणि सामाजिक संस्थांनी पुढाकार घ्यावा.

• मूलभूत शिक्षणाची सक्ती: सरकारने शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम 2009 (Right to Education Act, 2009) प्रभावीपणे लागू करून सर्व मुलांना मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण मिळेल याची खात्री करावी (काही दिवसापूर्वी अशी बातमी होती की शासनाकडून REA अंतर्गत प्रवेशित विद्यार्थ्यांची फी संबंधित शाळांना न मिळाल्याने पुढील प्रवेश प्रतिबंधित करण्यात येत आहेत).
• शाळेतील गुणवत्ता सुधारणा: गुणवत्तापूर्ण शिक्षण, अनुभवी शिक्षक (गेल्या दहा वर्षात शिक्षक भरती किती आणि कशी झाली हा संशोधनाचा विषय आहे), आधुनिक शिक्षणपद्धती आणि समतोल अभ्यासक्रम राबवणे आवश्यक आहे.
• शिक्षणासाठी विशेष योजना: आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि वंचित समाजातील मुलांना शिष्यवृत्ती (गेल्या अनेक वर्षात अशा विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती वेळेत मिळाल्याचे ऐकिवात नाही), मोफत पुस्तके आणि शालेय साहित्य पुरवावे.
• नोकरीसाठी व्यावसायिक शिक्षण: शिक्षणासोबतच व्यावसायिक आणि तांत्रिक शिक्षणावर भर दिल्यास मुलांना उपयुक्त कौशल्ये मिळतील, आणि त्यांना गुन्हेगारीकडे वळण्याचा मोह होणार नाही.

2. वाईट सवयींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी समुपदेशन: मुलांमध्ये चुकीच्या वर्तनाची प्रवृत्ती उद्भवण्याचे मुख्य कारण म्हणजे त्यांच्या मानसिकतेवर होणारे बाह्य प्रभाव आणि तणाव. अशा वेळी मानसशास्त्रीय समुपदेशन (Counselling) हे मुलांना योग्य मार्गावर आणण्यासाठी उपयुक्त ठरते. बाल मानसशास्त्रज्ञांच्या मते, मुलांच्या वर्तनातील बदल वेळीच ओळखून त्यावर योग्य मार्गदर्शन केल्यास गुन्हेगारीकडे झुकणाऱ्या मुलांना थांबवता येते (Farrington, 2003).

अनेक वेळा मुलांना त्यांच्या समस्या कोणासोबत शेअर करता येत नाहीत. त्यामुळे त्यांना नैराश्य, संताप किंवा असहाय्यता वाटू शकते, आणि ते चुकीच्या मार्गाने जातात. अशा वेळी मानसशास्त्रीय समुपदेशन आवश्यक ठरते ज्यामुळे त्यांचे भावनिक आणि मानसिक समस्या सुटतात. अनेक मुले चुकीच्या मित्रपरिवारात अडकून गुन्हेगारीकडे वळतात. समुपदेशक त्यांना चांगल्या आणि वाईट मित्रांमधील फरक समजावून सांगू शकतात. तसेच मुलांना कायद्याचे पालन, सामाजिक जबाबदारी आणि चांगले संस्कार शिकवण्यासाठी समुपदेशन अत्यंत महत्त्वाचे आहे.

• शाळांमध्ये समुपदेशन केंद्र: प्रत्येक शाळेत प्रशिक्षित समुपदेशक असावेत, जे मुलांच्या समस्या ऐकून त्यांना योग्य सल्ला देतील (पण आपले शासन कागदावरच सर्व नियम योग्य पद्धतीने कार्यवाही करून सोडून देते, प्रत्येक शाळेत समुपदेशक आहे पण तो शिक्षक पूर्ण वेळ अध्यापकही आहे).
• पालकांसाठी मार्गदर्शन शिबिरे: पालकांनी आपल्या मुलांशी संवाद वाढवावा, त्यांच्यावर जास्त दबाव न टाकता त्यांना समजून घ्यावे. यासाठी शाळा आणि सामाजिक संस्थांनी पालकांसाठी मार्गदर्शन कार्यक्रम राबवावेत.
• मनोरुग्ण तज्ज्ञांची मदत: गंभीर मानसिक तणाव असलेल्या मुलांसाठी मानसोपचारतज्ज्ञ आणि समुपदेशकांनी विशेष सत्रे घ्यावीत.
• समाजातील सकारात्मक भूमिका: समाजातील मोठ्या व्यक्तींनी, जसे की शिक्षक, वरिष्ठ विद्यार्थी, पोलिस अधिकारी आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी मुलांना सकारात्मक दृष्टिकोन देण्यासाठी प्रयत्न करावेत.

3. शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांसोबत संवाद वाढवावा: शिक्षक हे मुलांच्या जीवनात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतात. शिक्षकांनी मुलांना केवळ पुस्तकी ज्ञान देण्याऐवजी त्यांच्याशी संवाद साधून त्यांच्या समस्या समजून घ्याव्यात. संशोधनानुसार, विद्यार्थ्यांशी नियमित संवाद साधणारे शिक्षक असलेल्या शाळांमध्ये गुन्हेगारीची प्रवृत्ती तुलनेने कमी आढळते (Gottfredson et al., 2001).

जेव्हा शिक्षक विद्यार्थ्यांशी मोकळेपणाने बोलतात, तेव्हा मुलांना आपले विचार मांडण्याची संधी मिळते आणि त्यातून विद्यार्थ्यांचा आत्मविश्वास वाढतो. शिक्षकांनी केवळ कठोर नियम न लावता मुलांना समजून घेतल्यास शाळा मुलांसाठी आकर्षक ठरते आणि ते शिक्षणाकडे वळतात. मुलांच्या समस्यांवर वेळीच उपाय म्हणून शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांच्या वर्तनातील बदल ओळखून त्यांना योग्य सल्ला दिल्यास ते चुकीच्या मार्गावर जाणार नाहीत.

• शाळांमध्ये "ओपन डोअर पॉलिसी": विद्यार्थ्यांना शिक्षकांशी कोणत्याही वेळी त्यांच्या समस्या मांडता याव्यात यासाठी उघड संवादाचे धोरण असावे.
• व्यक्तिमत्त्व विकासावर भर: विद्यार्थ्यांच्या आत्मविश्वासासाठी वादविवाद, कला, क्रीडा यांसारख्या उपक्रमांमध्ये त्यांना संधी द्यावी.
• संवेदनशील शिक्षक प्रशिक्षण: शिक्षकांनी केवळ शिक्षणच नाही तर विद्यार्थ्यांच्या मानसिक आणि भावनिक गरजाही समजून घ्याव्यात. यासाठी त्यांना विशेष प्रशिक्षण द्यावे.

शिक्षण आणि मार्गदर्शनाच्या माध्यमातून बाल गुन्हेगारी रोखणे शक्य आहे. प्रत्येक मुलाला शिक्षणाच्या संधी मिळाल्या, त्यांच्या समस्या समजून घेतल्या आणि त्यांना योग्य मार्गदर्शन मिळाले तर त्यांची जीवनशैली सुधारू शकते. सरकार, शाळा, शिक्षक, पालक आणि समाज यांनी एकत्रित प्रयत्न करून मुलांना शिक्षणाच्या प्रवाहात ठेवण्याची गरज आहे. अशा प्रकारे शिक्षण आणि समुपदेशनाच्या मदतीने बाल गुन्हेगारीचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणावर कमी करता येईल.

क. समाजातील सुधारणा

बाल गुन्हेगारी ही केवळ एक वैयक्तिक किंवा कौटुंबिक समस्या नसून ती संपूर्ण समाजाच्या विकासाशी निगडित आहे. गुन्हेगारीच्या उच्च प्रमाणाचे एक महत्त्वाचे कारण म्हणजे असमान सामाजिक परिस्थिती, गरिबी, शिक्षणाचा अभाव, तसेच मुलांना योग्य संधी न मिळणे. म्हणूनच, समाजातील सुधारणा आणि मूलभूत सुविधा पुरवणे हे बाल गुन्हेगारी रोखण्यासाठी प्रभावी उपाय ठरू शकतात.

1. झोपडपट्टीतील मुलांसाठी सुधारित सुविधा उपलब्ध करून देणे: झोपडपट्टी किंवा आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल भागांमध्ये वाढणाऱ्या मुलांना शिक्षण, आरोग्य, पोषण आणि खेळाच्या संधींमध्ये मोठ्या मर्यादा असतात. झोपडपट्टीतील जीवनशैलीमुळे मुलांना गुन्हेगारीकडे वळण्याची शक्यता अधिक असते. युनायटेड नेशन्स ऑफिस ऑन ड्रग्स अँड क्राइम (UNODC) च्या अहवालानुसार, सामाजिक दुर्बल भागांमध्ये राहणाऱ्या मुलांना गुन्हेगारीतील सामील होण्याची शक्यता इतर मुलांपेक्षा जास्त असते (UNODC, 2022). सुधारित सुविधांसाठी उपाय:

• शिक्षणाचा विस्तार: झोपडपट्टीत मोफत आणि दर्जेदार शिक्षणाची व्यवस्था करणे, राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोग (NCPCR) च्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार शिक्षण हक्क कायद्याची (RTE, 2009) प्रभावी अंमलबजावणी करणे.
• आरोग्य सुविधा: झोपडपट्टीतील मुलांसाठी मोफत आरोग्य तपासणी आणि पोषण कार्यक्रम चालवणे. एकीकृत बाल विकास योजना (ICDS) अंतर्गत पोषण आहार आणि लसीकरणास चालना देणे.
• शारीरिक व मानसिक आरोग्य: झोपडपट्टीतील मुलांसाठी समुपदेशन केंद्रे स्थापन करणे, जिथे ते मानसिक तणाव व हिंसाचाराविषयी मोकळेपणाने बोलू शकतील.

2. सामाजिक संस्थांनी बाल गुन्हेगारी रोखण्यासाठी भूमिका बजावावी: गैरसरकारी संस्था (NGOs), सामाजिक कार्यकर्ते आणि स्थानिक प्रशासन यांनी एकत्र येऊन बाल गुन्हेगारीच्या समस्येवर काम करणे अत्यंत आवश्यक आहे. युनिसेफ (UNICEF) आणि क्राय (CRY – Child Rights and You) सारख्या संस्थांनी भारतातील बाल गुन्हेगारी रोखण्यासाठी अनेक उपक्रम राबवले आहेत. सामाजिक संस्थांच्या योगदानासाठी उपाय:

• समुपदेशन व पुनर्वसन कार्यक्रम: सामाजिक संस्थांनी अशा मुलांना योग्य मार्गदर्शन आणि प्रशिक्षण देण्यासाठी पुनर्वसन केंद्रे स्थापन करावीत.
• व्यावसायिक शिक्षण आणि रोजगार संधी: बालगुन्हेगारांना गुन्हेगारीच्या मार्गावरून दूर करण्यासाठी कौशल्य विकास (Skill Development) कार्यक्रम राबवणे गरजेचे आहे.
• कौटुंबिक पुनर्वसन योजना: गुन्हेगारीकडे वळलेल्या मुलांच्या कुटुंबांना मदत करून त्यांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी प्रयत्न करणे.
• सायबर गुन्हेगारी प्रतिबंध मोहीम: मुलांमध्ये वाढत असलेल्या सायबर गुन्हेगारीबाबत जागरूकता निर्माण करणे आणि सुरक्षित इंटरनेट वापराबाबत प्रशिक्षण देणे.

3. मुलांसाठी खेळ, कला, क्रीडा यांसारख्या सकारात्मक उपक्रमांना चालना देणे: शारीरिक आणि मानसिक विकासासाठी खेळ, कला आणि क्रीडा या गोष्टी अनिवार्य आहेत. मुलांना गुन्हेगारीकडे वळण्यापासून रोखण्यासाठी त्यांना सकारात्मक आणि सर्जनशील पर्याय उपलब्ध करून देणे गरजेचे आहे. संशोधनात असे दिसून आले आहे की, नियमित खेळ आणि कला उपक्रमांमध्ये सहभागी होणाऱ्या मुलांमध्ये आक्रमक वर्तनाची शक्यता कमी असते (World Health Organization, 2019). खेळ आणि सर्जनशील उपक्रम वाढवण्यासाठी उपाय:

• शालेय आणि सामुदायिक खेळाच्या सुविधा वाढवणे: प्रत्येक शाळेत व सार्वजनिक ठिकाणी खेळाची मैदाने, व्यायामशाळा आणि क्रीडा संधी उपलब्ध करून देणे.
• संघटनात्मक क्रीडा कार्यक्रम: स्थानिक पातळीवर फुटबॉल, क्रिकेट, कबड्डी यांसारखे खेळांचे टूर्नामेंट आयोजित करून मुलांना गुन्हेगारीपासून दूर ठेवणे.
• संगीत, नृत्य आणि रंगभूमी कार्यक्रम: कला आणि संस्कृतीशी संबंधित उपक्रम राबवून मुलांची सर्जनशीलता आणि आत्मविश्वास वाढवणे.
• स्वयंसेवी संस्था व क्रीडा प्रशिक्षकांचा सहभाग: मुलांना नियमितपणे क्रीडा आणि कला प्रशिक्षण देण्यासाठी सामाजिक कार्यकर्त्यांचे योगदान घेणे.

बाल गुन्हेगारी रोखण्यासाठी केवळ शिक्षा किंवा कायदेशीर कारवाई पुरेशी नाही, तर समाजाच्या पातळीवर मूलभूत सुधारणा आवश्यक आहेत. झोपडपट्टीतील मुलांसाठी उत्तम जीवनमानाची व्यवस्था, सामाजिक संस्थांचे प्रभावी कार्य आणि खेळ, कला यांसारख्या उपक्रमांना चालना देणे हे महत्त्वाचे उपाय आहेत. भारतात राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोग (NCPCR), युनिसेफ आणि गैरसरकारी संस्था यांच्या सहकार्याने अनेक सकारात्मक बदल घडवता येऊ शकतात. समाजातील प्रत्येक घटकाने या दिशेने योगदान दिल्यास बाल गुन्हेगारी रोखता येईल आणि एका सशक्त आणि सुरक्षित समाजाची निर्मिती होईल.

ड. कायदेशीर उपाय

बाल गुन्हेगारी हा केवळ समाजासाठी नाही तर देशाच्या न्यायप्रक्रियेसाठीही एक गंभीर विषय आहे. बालगुन्हेगारांना योग्य शिक्षण, मार्गदर्शन आणि सुधारणा मिळावी, तसेच समाजातील अशा गुन्ह्यांवर प्रभावी नियंत्रण ठेवले जावे, यासाठी कायदेशीर उपाययोजना आवश्यक असतात. भारतातील न्यायव्यवस्थेने बालगुन्हेगारीच्या संदर्भात काही महत्त्वाचे कायदे आणि धोरणे लागू केली आहेत.

1. जुवेनाईल जस्टिस अॅक्ट अधिक प्रभावीपणे लागू करणे: भारतामध्ये जुवेनाईल जस्टिस (केअर अँड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन) अॅक्ट, 2015 (Juvenile Justice Act, 2015) हा कायदा बालगुन्हेगारांच्या पुनर्वसनावर आणि सुधारण्याच्या संधीवर भर देतो. या कायद्याचा उद्देश मुलांना शिक्षा देणे नव्हे, तर त्यांचे पुनर्वसन आणि समाजात त्यांना परत आणणे हा आहे.

या कायद्याचे महत्त्वाचे मुद्दे:

• 16-18 वर्षे वयोगटातील बालगुन्हेगारांनी गंभीर गुन्हे (जसे की खून, बलात्कार) केले असल्यास त्यांना प्रौढांप्रमाणे न्यायालयीन सुनावणीस सामोरे जावे लागू शकते.
• बालकांचे संरक्षण आणि पुनर्वसन करण्यासाठी जुवेनाईल जस्टिस बोर्ड (Juvenile Justice Board - JJB) स्थापन करण्यात आले आहे.
• प्रत्येक जिल्ह्यात चाईल्ड वेल्फेअर कमिटी (Child Welfare Committee - CWC) स्थापन करण्यात आली आहे, जी दुर्लक्षित आणि संकटग्रस्त मुलांचे संरक्षण करते.
• कायद्यानुसार बालगुन्हेगारांचे सुधारगृहांमध्ये पुनर्वसन आणि समुपदेशन करणे आवश्यक आहे.

अधिक प्रभावी अंमलबजावणीसाठी सुधारणा:

• स्थानिक पोलीस, समाजसेवी संस्था आणि शाळांनी एकत्रितपणे या कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रयत्न करणे आवश्यक आहे.
• जुवेनाईल जस्टिस बोर्डची (JJB) कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी अधिक प्रशिक्षित अधिकारी आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांची नियुक्ती केली पाहिजे.
• बालकांसाठी जलदगती न्याय प्रक्रिया (Fast-Track Courts) विकसित करून त्यांना दीर्घकाळ सुधारगृहांमध्ये राहण्यापासून वाचवले पाहिजे (Raj & Agarwal, 2020).

2. बाल गुन्हेगारांसाठी सुधारगृहांमध्ये शिक्षण व प्रशिक्षण सुविधा पुरवणे: सुधारगृह (Observation Homes, Special Homes) हे केवळ शिक्षा भोगण्याची जागा नसून बालगुन्हेगारांना नवीन जीवनाची संधी मिळावी, यासाठी ते महत्त्वाचे केंद्र आहेत. यामुळे मुलांना पुन्हा गुन्हेगारीकडे वळण्यापासून रोखता येते. सुधारगृहांमध्ये आवश्यक सुधारणा:

• शिक्षण आणि व्यावसायिक प्रशिक्षण: बालगुन्हेगारांना औपचारिक शिक्षण तसेच कौशल्य प्रशिक्षण दिले गेले पाहिजे. उदाहरणार्थ, कारागिरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, संगणक शिक्षण, कृषी प्रशिक्षण यांसारखे अभ्यासक्रम उपलब्ध करून द्यावेत. महाराष्ट्रातील काही सुधारगृहांमध्ये डिजिटल शिक्षण उपक्रम राबवले जात आहेत, जे प्रभावी ठरले आहेत (Mishra, 2021).
• समुपदेशन आणि मानसोपचार: गुन्हेगारीकडे झुकणाऱ्या मुलांना मानसशास्त्रीय समुपदेशन आणि मानसोपचार सेवा पुरवणे आवश्यक आहे. मानसिक आरोग्य तज्ञ, समाजशास्त्रज्ञ, आणि समुपदेशक यांच्या मदतीने हे कार्यक्रम अधिक प्रभावी करता येतील.
• पुनर्वसन आणि समाजात पुनर्स्थापना: सुधारगृहातून सुटलेल्या मुलांना रोजगार मिळावा यासाठी खास कार्यक्रम राबवले पाहिजेत. काही NGOs (उदा. Bachpan Bachao Andolan, Prayas) अशा मुलांच्या पुनर्वसनासाठी कार्य करतात. सरकारने अशा उपक्रमांना अधिक मदत करावी आणि नवीन धोरणे आखावीत.
• सुधारगृह सुधारण्याच्या दिशेने पावले: सुधारगृह व्यवस्थापनाची नियमित तपासणी केली जावी. तसेच बाल समितीतील सदस्यांचे प्रशिक्षण आणि समुपदेशन वेळोवेळी घेतले जावे कारण अनेकवेळा ‘भीक नको कुत्रा आवर’ अशी अवस्था या समितीची पाहायला मिळते. बालगुन्हेगारांसाठी विशेष शैक्षणिक आणि मानसिक आरोग्य धोरणे आखली जावीत. समाजात पुनर्स्थापन झालेल्या मुलांना मॉनिटरिंग आणि मेंटरशिप प्रोग्राम अंतर्गत आणले जावे.

3. सायबर गुन्हेगारीसाठी कडक नियम लागू करणे: तंत्रज्ञानाच्या वाढत्या वापरामुळे अल्पवयीन मुलांकडून सायबर गुन्हे घडण्याचे प्रमाणही वाढत आहे. यामध्ये ऑनलाईन फसवणूक, सोशल मीडिया गुन्हे, हॅकिंग, बनावट प्रोफाईल तयार करणे, ब्लॅकमेलिंग इत्यादींचा समावेश होतो.

भारतामध्ये सायबर गुन्ह्यांसाठी लागू असलेले कायदे:

• आयटी अॅक्ट, 2000 (Information Technology Act, 2000) अंतर्गत ऑनलाईन गुन्ह्यांसाठी शिक्षा आहेत.
• पोस्को अॅक्ट, 2012 (Protection of Children from Sexual Offences Act) अंतर्गत बालकांवरील ऑनलाईन लैंगिक गुन्हे रोखण्यासाठी कडक नियम आहेत.
• इंडियन पीनल कोड (IPC) कलम 354D आणि 509 अंतर्गत ऑनलाईन स्टॉकिंग आणि महिलांचे शोषण करणाऱ्या बालगुन्हेगारांवर कारवाई करता येते.

कडक नियम लागू करण्यासाठी आवश्यक पावले:

• सायबर सुरक्षा शिक्षण: शाळांमध्ये आणि महाविद्यालयांमध्ये सायबर सिक्युरिटी आणि इंटरनेट वापराबाबत जागरूकता कार्यक्रम राबवणे आवश्यक आहे. पालकांनी आणि शिक्षकांनी मुलांना ऑनलाईन सुरक्षिततेविषयी शिकवले पाहिजे.
• सायबर क्राईम सेलची प्रभावी कार्यवाही: प्रत्येक राज्यात स्वतंत्र सायबर क्राईम सेल आणि सायबर हेल्पलाइन अधिक प्रभावी बनवायला हव्या. डिजिटल फॉरेन्सिक संशोधन वाढवून सायबर गुन्हेगारांना लवकर पकडण्यासाठी आधुनिक साधने वापरणे आवश्यक आहे (Sharma & Singh, 2023).
• बालसुलभ कायदेशीर प्रक्रिया: सायबर गुन्ह्यांमध्ये अडकलेल्या अल्पवयीन मुलांसाठी वेगळ्या सुधारणा योजना आणाव्यात. अल्पवयीन मुलांना शिक्षेसोबत सुधारणा आणि समुपदेशनाचा पर्याय द्यावा.

बाल गुन्हेगारीच्या नियंत्रणासाठी कायद्यांची अंमलबजावणी काटेकोरपणे केली गेली पाहिजे. जुवेनाईल जस्टिस अॅक्ट प्रभावीपणे लागू करणे, सुधारगृहांमध्ये मुलांसाठी चांगल्या सुविधा पुरवणे आणि सायबर गुन्ह्यांवरील नियंत्रण वाढवणे या तिन्ही उपाययोजनांचा योग्य समन्वय असेल, तर समाजात बाल गुन्हेगारीचे प्रमाण निश्चितच कमी करता येईल. यासाठी कायदे, शासन, समाज आणि कुटुंब या सर्व घटकांनी एकत्रितपणे कार्य करणे आवश्यक आहे.

समारोप:

बाल गुन्हेगारी ही केवळ कायद्याशी संबंधित समस्या नसून ती सामाजिक, आर्थिक आणि मानसिक आरोग्याच्या गुंतागुंतीशी जोडलेली आहे. बालगुन्हेगारी रोखण्यासाठी फक्त कठोर शिक्षा देणे हा उपाय नाही, तर मुलांच्या जीवनातील मूलभूत कारणे शोधून त्यावर उपाय करणे गरजेचे आहे. कुटुंब, शिक्षण संस्था, समाज, आणि शासन यांनी एकत्रितपणे प्रयत्न करून मुलांना योग्य दिशा दिल्यास या समस्येवर प्रभावी नियंत्रण मिळवता येईल.

मुलांना योग्य शिक्षण, सकारात्मक वातावरण, आणि नैतिक मार्गदर्शन मिळाले तर त्यांचे भविष्य घडवता येते. शाळांमध्ये समुपदेशन केंद्र, पालकांसाठी मार्गदर्शन, आणि कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीद्वारे बाल गुन्हेगारी कमी करता येईल. तसेच, आर्थिक स्थैर्य, रोजगाराच्या संधी, आणि कौशल्यविकासाच्या माध्यमातून मुलांना समाजात पुन्हा सामील होण्यासाठी मदत केली पाहिजे. समाजाने मुलांना गुन्हेगार म्हणून न पाहता त्यांच्या सुधारणेसाठी सहकार्य करणे आवश्यक आहे. जर मुलांना योग्य आधार मिळाला, तर ते समाजासाठी जबाबदार नागरिक म्हणून घडू शकतात. त्यामुळे, बाल गुन्हेगारी रोखण्यासाठी शिक्षण, कौटुंबिक आधार, आणि प्रभावी सामाजिक धोरणे राबवणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.

(सर्व चित्रे आणि इमेजेस google वरून साभार)

संदर्भ:

Agnew, R. (1992). Foundation for a general strain theory of crime and delinquency. Criminology, 30(1), 47-87.

Baumrind, D. (1991). The influence of parenting style on adolescent competence and substance use. Journal of Early Adolescence, 11(1), 56-95.

CRY. (2020). Building Safer Communities for Children: The Role of Social Institutions.

Farrington, D. P. (2003). "Developmental and Life-Course Criminology: Key Theoretical and Empirical Issues – The 2002 Sutherland Award Address." Criminology, 41(2), 221-255.

Gottfredson, D. C., Gottfredson, G. D., Payne, A. A., & Gottfredson, N. C. (2001). Schools and Delinquency. Cambridge University Press.

Government of India (2009). The Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009. Ministry of Law and Justice, India.

Lochner, L., & Moretti, E. (2004). "The Effect of Education on Crime: Evidence from Prison Inmates, Arrests, and Self-Reports." American Economic Review, 94(1), 155–189.

Ministry of Youth Affairs and Sports, Government of India.

Mishra, R. (2021). Juvenile Delinquency and Rehabilitation in India. New Delhi: Oxford University Press.

National Commission for Protection of Child Rights (NCPCR), Government of India.

Patterson, G. R., DeBaryshe, B. D., & Ramsey, E. (1989). A developmental perspective on antisocial behavior. American Psychologist, 44(2), 329-335.

Raj, P., & Agarwal, K. (2020). Juvenile Justice System: Legal and Social Perspectives. Mumbai: Sage Publications.

Sharma, N., & Singh, A. (2023). Cyber Crimes and Juvenile Offenders: Emerging Threats and Legal Measures. Indian Journal of Criminology, 58(2), 112-128.

Siegel, L. J., & Welsh, B. C. (2017). Juvenile Delinquency: Theory, Practice, and Law. Cengage Learning.

Steinberg, L. (2001). We know some things: Parent–adolescent relationships in retrospect and prospect. Journal of Research on Adolescence, 11(1), 1-19.

UNICEF India. (2021). Children and Crime: Preventing Juvenile Delinquency in Urban Slums.

UNODC. (2022). Juvenile Delinquency and Urban Crime: A Socioeconomic Perspective.

World Health Organization (WHO). (2019). Impact of Physical Activities and Sports on Youth Crime Prevention.